२७ असार २०८३, शनिबार
सर्वोच्च अदालतले धनुषा- १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी मनोनयन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट निवेदक साहको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका साहको मनोनयन निर्वाचन आयोगले फागुन १९ गते बदर गरेको थियो ।
आयोगले कर्जा सुरक्षण केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै उनको मनोनयन बदर गरेको थियो ।
कमल निर्माण सेवा प्रालिले २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेका कारण उनी कालोसूचीमा परेका थिए ।
सोही निर्णयविरुद्ध साह अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
साहको उम्मेदवारी मनोनयन खारेज भए पनि मतपत्रमा चुनाव चिह्न कायमै रहेपछि सो चिह्नमा सर्वाधिक मत परेको थियो ।
आयोगले उनको घण्टी चिह्नमा खसेको मतको छुट्टै लगत राखी गणना गरेको थियो ।
घण्टीपछि तारा चिह्नमा दोस्रो मत परेकाले आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मात्रिकाप्रसाद यादवलाई विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
यससँगै अन्तिम फैसला नहुँदासम्म मातृकाको सांसद पद कायमै रहने देखिएको छ । उनले शपथ समेत लिन पाउने बाटो खुलेको छ ।
