मुलुकमा ठेक्का लिएपछि समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो । अझ अचम्मको कुरा के छ भने चुनावका बेला यिनै अधुरा आयोजनालाई देखाएर मत माग्ने र जितेपछि बेवास्ता गर्ने चलन पनि दोहोरिँदै आएको छ ।

सिरहा र सप्तरी क्षेत्रमा यस्तै धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अधुरै छन्, जसले स्थानीय जनतालाई निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन् ।

तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित र लामो समयदेखि अलपत्र परेको आयोजना कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल हो, जुन सिरहा र धनुषाको सीमामा पर्छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो पुलको निर्माण शुरू भएको झण्डै डेढ दशक बितिसकेको छ ।

करिब ४६९ मिटर लामो यो पुल निर्माणका लागि २०६८ सालमै ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार साढे तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा काम नसकिँदा पटक–पटक म्याद थपियो । त्यसपछि पनि प्रगति नदेखिएपछि ठेक्का व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरिएको थियो ।

निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको अवस्थामा आएको सामान्य बाढीले पुलका केही भागमा क्षति पुर्‍यायो । त्यसयता चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुलको अवस्था उस्तै छ । 

पुनर्निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थपिए पनि अन्तिम समयसीमा समेत गुज्रिसकेको छ । पछिल्लो समय फेरि काम शुरू भएको भनिए पनि यसको निश्चित टुंगो देखिएको छैन ।

यता, ठेकेदारले अधिकांश भुक्तानी लिइसकेको अवस्था छ । पुलको डिजाइनमै कमजोरी रहेको र निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप पनि उठ्दै आएको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानसमेत भइरहेको बताइन्छ ।

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय बासिन्दाले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । बर्खायाममा डुंगाको सहारामा नदी पार गर्नुपर्ने र सुक्खायाममा अस्थायी संरचनाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल बनाइएको अस्थायी डाइभर्सन पनि बाढी आएपछि बग्ने जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

पुल नहुँदा छोटो दूरीमा पुग्न समेत धेरै लामो बाटो घुम्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ सामान्य अवस्थामा आधा घण्टाको यात्रा हुनुपर्ने हो, त्यहाँ अहिले डेढ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।

वर्षौंदेखि विभिन्न स्तरबाट निरीक्षण, अनुगमन र आश्वासन दिइए पनि कामले गति लिन सकेको छैन । प्रत्येक पटक ‘अब छिट्टै निर्माण हुन्छ’ भन्ने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

चुनावका बेला यो पुल प्रमुख एजेन्डा बन्ने गरेको छ । अघिल्ला चुनावमा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरिएको थियो । यसपटक पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ । तर, पटक–पटक आश्वासन मात्र पाएपछि स्थानीयमा विश्वास घट्दै गएको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार यो समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल आवश्यक छ । कतिपयले पुरानो डिजाइनले काम नगर्ने भन्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । 

उनीहरूको भनाइ अनुसार, अधुरो राखेर बारम्बार राजनीतिक मुद्दा बनाउनु भन्दा दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ । 

तस्वीर : प्रकाश चन्द्र तिमिल्सेना/नेपाल फोटो लाइब्रेरी