संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)को चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालामा यसबारे जानकारी दिइएको हो । 

विशेषगरी कानूनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकार सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको छ । 

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् । 

नेपाललाई विशेष गरी तीनवटा थिममा रहेर सुझाव प्राप्त भएको र प्राप्त सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्ने वा नोटमा राख्ने दुई विकल्प मात्र हुने अधिवक्ता बिनु लामाले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा यूपीआरको आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको एफडब्लूएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले बताइन् । 

नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्यान्डले सुझाव दिएको र महिला, किशोरकिशोरीहरूसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिइन् । 

यसैगरी, स्कूल हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् । 

छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।

यसैगरी, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् ।

नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन/जुलाईमा हुने सेसन अघि यूपीआर सिफारिसमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेस गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे तयारी र रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो ।