११ साउन २०८३, सोमबार
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गत शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यलाई दोषी मान्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा औंल्याइए अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष छ ।
त्यसो त सुरक्षा परिषद्मा नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका एसएसपी, सशस्त्रका प्रहरी बलका एसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसपीको दैनिकजसो मिटिङ भइरहन्छ ।
तर, जेनजी प्रदर्शन अगावै परिषद्ले तयार पार्ने प्रतिवेदन किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्न आयोगको प्रतिवेदनले उठाएको छ ।
आयोगकी सदस्य थापाको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगै अन्यलाई समेत दोषी किटान गरेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ, त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीदेखि प्रधानसेनापति सिग्देलसम्म छन् ।’
थापाले बताए अनुसार पाँच सय ६५ जना भन्दा बढीसँग सोधपुछ र ९० जनाभन्दा बढीसँग बयान लिइएको थियो ।
उनले भनिन्, ‘यस प्रतिवेदनले घटनाको यथार्थ उजागर गर्दै पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस नीतिगत सुधारका स्पष्ट मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ । यो महत्त्वपूर्ण कार्यमा साथ, सहयोग र समर्पणका साथ योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण टोली तथा सहयोगीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने गर्छन् ।
जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्को अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न कारबाही सिफारिस गरे पनि मानव अधिकार आयोग समितिले भने आफ्नै ऐन तथा अन्य कानूनबमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान लिएको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, नख्खु कारागारबाट भागेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह पनि समितिले बयान लिएको थियो । प्रधानसेनापति सिग्देललाई आयोगले बयानका लागि बोलाए पनि उनी उपस्थित नभएको आयोग स्रोत बताउँछ ।
समितिको प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सिलसिलेवार रूपमा बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, आन्दोलनकारीमाथि घातक हतियार प्रयोग गरेको र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार समन्वयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अर्कोतर्फ आयोगको समितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत छ्यापछ्याप्ती बाहिरिएका भिडियो पनि अध्ययन गरेको छ ।
समितिले डिस्कर्डलगायत सामाजिक सञ्जालमा बम बनाउन सिकाउने, नेता तथा व्यवसायीका घर तथा कार्यालय कहाँ छ भनेर नक्सा नै सेयर गर्ने लगायत गतिविधिका बारेमा समेत अध्ययन गरेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार समितिले करिब चार सय भिडियो सन्देशको अध्ययन गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत समितिले अध्ययन गरेको छ । जसमा फरेन्सिक र ब्यालेष्टिक गरी दुवै रिपोर्ट समावेश गरिएका छन् ।
समितिले ६ सय पृष्ठ लामो मूल प्रतिवेदन र अनुसूचीसहित करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले जनाएको छ ।
