०१ साउन २०८३, शुक्रबार
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारलाई ‘माछा बजार’जस्तो बन्न नदिन नयाँ बन्न लागेको सरकार र सांसदहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई प्रशासनिक अवरोध हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि अभियानले जनाएको छ । अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले मंगलबार ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेका हुन् ।
‘बजेटमा भागबण्डा खोज्ने, कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको अनुचित र स्वार्थप्रेरित सरुवा/बढुवाका लागि सिंहदरबारका कोठा–कोठा चहार्ने लगायतका क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित हुने र उक्त गतिविधिले सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालनमा गम्भीर बाधा पुर्याउने गरेको तथा सिंहदरबारलाई माछा बजारजस्तो बनाउने गरेको तीतो यथार्थलाई दोहोरिन नदिन नवनिर्वाचित सांसद र सरोकारवालालाई आव्हान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अभियानले नयाँ सरकारलाई प्रशासनिक अवरोध हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
'नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात प्रशासनिक संयन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्दा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसकेको सन्दर्भमा अब गठन हुन लागेको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको लोकप्रिय सरकारले विगतका राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने गरेका प्रशासनिक अवरोध र यथास्थितिका प्रवृतिप्रति चनाखो हुन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञता भएका कर्मचारीहरूमध्ये उच्च नैतिकता, सदाचारिता, व्यावसायिकता र कार्यदक्षताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुन र जिम्मेवारी प्राप्त कर्मचारीबाट जवाफदेहिता पूरा गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न अनुरोध गर्दछौं ।'
अभियानले प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको छ । मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष राख्न तथा सचिवको कार्यकाल ३ वर्षमा सीमित गर्न कानून संशोधनको सुझाव समेत अभियानले दिएको छ ।
भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले निजामती कर्मचारी तथा प्रहरी र सार्वजनिक संस्थानमा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न पनि माग गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :
