११ साउन २०८३, सोमबार
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नका लागि १ हजार र ५ सयको नोटमा नोटबन्दी गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले मंगलबार जारी गरेको प्रशासन सुधारको खाकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोटबन्दीको प्रस्ताव गरेको हो । नेपालमा विगतमा पनि नोटबन्दीको चर्चा हुने गरेको थियो ।
‘भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न नेपाली रूपैयाँ ५०० र १००० को नोटलाई नोटबन्दी गर्ने र डिजिटल करेन्सी जारी गरि लागू गर्ने’, सुधारको खाकामा भनिएको छ ।
सुशासन र जवाफदेहिताका लागि अभियानले खुद्रा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्ने र खुद्रा भ्रष्टाचार (Petty Corruption) अनुसन्धान गर्ने अलग संयन्त्र निर्माण गर्ने’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यस्तै, अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कर्मचारीको अनुचित कार्य, ढिलासुस्ती र अनियमितताको निगरानी र कारबाही गर्न हालको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रशासकीय अम्बुड्सम्यानको रूपमा विकास गर्ने’, प्रस्तावको खाकामा भनिएको छ ।
अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले राजनीतिक परिवर्तन अनुसार जनताले चाहेको परिवर्तनका लागि प्रशासन क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
