विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र भू-राजनीतिक तनावबीच पनि भारतीय अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। वित्त मन्त्रालयको समीक्षाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मा भारतको जीडीपी ७.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने निर्यात ६ प्रतिशतमा स्थिर रहने सम्भावना छ।

फेब्रुअरी २०२६ सम्मको तथ्याङ्कले भारतको औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको प्रदर्शन अत्यन्तै उत्साहजनक रहेको देखाएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई ५६.९ र सेवा क्षेत्रको ५८.१ रहेको छ, जुन अमेरिका, चीन र जर्मनीजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा बढी हो। 

फलाम र सिमेन्ट उत्पादनमा देखिएको वृद्धिले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी प्रभावकारी रहेको पुष्टि गर्दछ । तथापि, मार्च २०२६ देखि पश्चिम एसियामा शुरू भएको तनावले केही चुनौतीहरू निम्त्याएको छ। इन्धन र ढुवानी लागत बढ्दा उत्पादन लागतमा चाप परेको छ, जसका कारण केही क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएका छन्। ई-वे बिल उत्पादनमा आएको सामान्य गिरावट र फ्ल्यास पीएमआईमा देखिएको सुस्तताले यसलाई पुष्टि गर्दछ।

उपभोक्ता मागका दृष्टिले भने अर्थतन्त्र अझै पनि मजबुत देखिन्छ। सवारी साधनको दर्ता र डिजिटल भुक्तानीमा वृद्धि जारी छ। तर, खाद्य वस्तुको मूल्यका कारण मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम रहेको र यसका लागि आगामी दिनमा सचेत नीतिगत प्रतिक्रिया आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। एएनआई