हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरूमा विभिन्न विद्यालयले विद्यार्थीबाट शिक्षाका अनेक नाममा ‘भर्ना शुल्क’ उठाउने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालय (बोर्डिङ) ले ‘एनुअल फी’ र सामुदायिक विद्यालयले ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा शुल्क उठाउने गरेका हुन् ।

तर, अधिकांश अभिभावक कानुनविपरीतको यो प्रावधानबारे अनभिज्ञ हुँदा त्यसको ठूलो फाइदा बोर्डिङ र केही ठूला सामुदायिक विद्यालयले लिइरहेका छन् । नयाँ सरकारले आम अभिभावकलाई राहत हुने गरी भर्ना शुल्क लिने परम्परा रोक्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।

जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ, रूपन्देहीका प्रमुख विष्णु पन्थी विद्यार्थी विद्यालयमा एक पटक मात्र भर्ना हुने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था रहेको बताउँछन् । ‘पछिल्ला वर्ष स्थानीय तहले आ–आफ्ना शिक्षा ऐन पालिकाअनुसार बनाएका छन्,’ उपसचिव पन्थी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले भर्नामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन मिल्दैन, यो सरासर गलत हो । यसबारे हामीकहाँ पनि धेरै गुनासा आइरहेका छन् । विद्यालयहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार नै अघि बढुन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष लिने भर्ना शुल्क रोक्न चासो दिएका छैनन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १० देखि १२ सम्म) को व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि अनुगमन र नियमनमा चासो नदिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले विद्यार्थी एक पटकका लागि मात्र विद्यालयमा भर्ना हुने बताउँछन् । ‘छात्र/छात्रा माथिल्लो कक्षामा चढ्दा मासिक शुल्क नबढ्ने गरी दुई महिना बराबरको वार्षिक शुल्क मात्र लिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘भर्नाका लागि बर्सेनि विद्यार्थीबाट पैसा लिने कार्य गलत हो । मैले यो विषयमा पटक–पटक सबैको ध्यानाकर्षण गराएको पनि छु ।’ विद्यालय परिवर्तन गरेर आएको विद्यार्थीबाट भने एक पटकका लागि शुल्क लिन पाइने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

भर्नासँगै अधिकांश संस्थागत विद्यालयले पसल नै तोकेर शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न बाध्य गराउने गरेका छन् । ‘हरेक विद्यार्थीले शुरूमै भर्ना शुल्क तिरेपछि माथिल्लो कक्षामा भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ,’ शिक्षा पत्रकार कृष्ण मल्ल भन्छन्, ‘तर प्राय: विद्यालयले भर्नाका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । यो अभिभावकमाथि एक प्रकारको ‘डकैती’ नै हो ।’ विद्यालयका यस्ता कार्य रोक्ने इच्छाशक्ति नदेखाउनु स्थानीय सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

विद्यालयमा जो पहिला आउँछ, उसैलाई भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही ठूला सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) समेत लिने गरेका छन् । शुल्क लिएर प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसमा असफल हुने विद्यार्थीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरे पनि त्यसप्रति कसैले चासो दिएको पाइँदैन ।

कतिपय विद्यालयले आफ्नै वडाका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने तर २०/२५ किलोमिटर टाढाबाट आउने विद्यार्थी गाडीमा बोक्ने कार्य पनि भइरहेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) नेपालका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी निजी स्कुल पूर्ण रूपमा अभिभावकको शुल्कबाट चल्नुपर्ने हुँदा भर्ना शुल्क नभई ‘एनुअल फी’ लिने गरिएको बताउँछन् । ‘प्राइभेट स्कुल चल्ने नै एक्स्ट्रा एक्टिभिटी र नतिजा बेचेर हो,’ उनी भन्छन्, ‘खेलकुद, पुस्तकालय, ल्याब सबै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले भर्ना शुल्क उठाएको भन्न मिल्दैन । नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी स्कुलको योगदान सबैभन्दा धेरै छ ।’

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले यो विषयमा आफू बुझेर जवाफ दिने बताए ।

उसो त पछिल्ला वर्ष केही सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको मन जितेर शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार पनि बलियो बनाएका छन् । सिकाइ उपलब्धिमा क्रमशः सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास, शैक्षिक क्रियाकलापमा चुस्तता र समुदायको सहभागिताजस्ता अभ्यासले रूपन्देहीका कालिका मानवज्ञान मावि, कान्ति मावि, शान्ति नमूना मावि आकर्षक र ठूला हुँदै गएका छन् ।