२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारी कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा गरिएको व्यापक कटौतीले प्रशासनिक वृत्तमा हलचल सिर्जना गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्धन संकट, घट्दो राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको दबाबबीच यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको अनिश्चितता र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरेर इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो फेरबदल गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटेर ७० लिटरमा सीमित हुनेछ भने सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट सिधै ५० लिटरमा झरेको छ ।
यद्यपि मन्त्रीहरूको हकमा भने हाल प्रचलित कानूनअनुसारकै सुविधा यथावत राखिएको छ, जसले कर्मचारी वृत्तमा थप असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूमा समेत इन्धन कटौती गरिएको छ । ३० जना कर्मचारीसम्म रहेका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्रै पाउनेछन्, जुन यसअघिको भन्दा आधा कम हो ।
थप कर्मचारी भएका कार्यालयहरूमा पनि सोही अनुपातमा कटौती गरिएको छ । यसअघि जति कर्मचारी थपिए पनि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेकामा अब त्यसलाई निकै सानो परिमाणमा सीमित गरिएको छ ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरू पनि यो निर्णयबाट अछुतो छैनन् ।
यसअघि प्रति महिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका कर्मचारीहरूले अब ८ लिटरमै गुजारा गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मितव्ययिता अपनाउन यस्तो निर्णय लिइएको हो ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्य दुवै अस्थिर बनिरहेको उनी बताउँछन् ।
पाण्डेयले सबै कर्मचारीले पाउँदै आएको इन्धनमध्ये करिब ५० प्रतिशत कटौती भएको बताए । संकटमा रहेकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
सरकारको यो निर्णयप्रति कर्मचारी तहबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले कार्यक्षेत्रको प्रकृति नै गतिशील हुने अवस्थामा यस्तो कटौती व्यवहारिक नहुने बताए।
भिडियोमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका उनले भने– 'फिल्डमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले निर्धारण गरिएको इन्धन पर्याप्त हुँदैन । यसले दैनिक कामकाजमै असर पार्छ ।'
उनले इन्धन वितरणमा समान मापदण्ड नहुँदा झनै समस्या बढ्ने तर्क पनि गरे ।
'कसैको गाडीले ७ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिन्छ, कसैको १३ किलोमिटर माइलेज दिन्छ। तर इन्धन भने सबैलाई बराबर दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समान रूपमा काम सम्पन्न हुन्छ ? पहिले १०० लिटरले पनि नपुग्ने अवस्था थियो, अब ५० लिटरले कसरी धान्ने ?' उनको प्रश्न छ ।
यस्तै, सोही मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जहिले पनि कर्मचारीमाथि मात्र भार थोपर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए ।
'इन्धन अभाव छ भने कटौती सबैमा समान रूपमा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि र मन्त्रीको सुविधा यथावत राखेर कर्मचारीको मात्र आधा कटौती गर्नु न्यायसंगत होइन,' उनले भने, 'यसले काम गर्ने वातावरण नै कमजोर बनाउँछ ।'
सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र आर्थिक संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याएको यो निर्णय व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, कठिन अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउने निर्णयले जनस्तरबाट भने व्यापक समर्थन पाइरहेको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
