पर्याप्त तयारी र स्रोत सुनिश्चितताविना लोकप्रियताका लागि शुरू गरिएको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई घाँडो बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको गम्भीर (घातक) रोगका बिरामीलाई दिइने स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सहायता कार्यक्रम उसैलाई घाँडो बनेको हो ।

तीन वर्षअघिदेखि प्रदेश सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्ब परिवर्तन र क्यान्सरको उपचार गराइरहेका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रूपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

८५ प्रतिशत बजेटका लागि संघीय सरकारसँग निर्भर रहेको लुम्बिनीले पछिल्ला वर्षहरूमा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्यामा धेरै हुन थालेपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रदेशका १२ जिल्लाका बिरामीलाई केही राहत प्रदान होस् भनेर कार्यक्रम आएको थियो । तर, बिरामीका लागि सोधभर्ना दिने रकमको भार थेग्न नसक्ने अवस्था आएको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले बताए ।

कुन वर्ष कति बिरामीलाई कति रकम भुक्तानी?

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कार्यकालमा शुरू भएको थियो। कार्यक्रम शुरू भएको पहिलो वर्ष २०७८/०७९ मा बिरामीको संख्या कम (जम्मा २२५) थियो।

सरकारले मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगका बिरामीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ। क्यान्सरका बिरामीलाई सम्बन्धित अस्पतालमा सोधभर्ना र मिर्गौला तथा मुटुका रोगका बिरामीलाई नगद उपलब्ध गराउने गर्छ। सो वर्ष प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले राज्यकोषबाट २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी वितरण गर्‍यो।

अर्को वर्ष यो कार्यक्रमको जानकारी प्रदेशका सबै जिल्लाका बिरामीलाई भएपछि आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा सुविधा लिनेको संख्या धेरै गुणाले बढ्न पुग्यो।

२२५ बाट बिरामीको संख्या १ हजार २७८ पुग्यो। आ.व. २०७९/०८० मा सरकारले लुम्बिनीका दीर्घ रोगका बिरामीलाई २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा आइपुग्दा बिरामीको संख्या झनै बढ्यो। सो वर्ष २ हजार ८१२ जनाले उपचार सहायता लिन प्रदेश सरकारको ढोका ढकढक्याए ।

त्यसपछि गएको वर्ष २०८१/८२ मा यो सेवा लिनेको संख्या अत्यधिक बढेर ३ हजार ८७९ जना पुग्यो। यसबाट प्रदेशले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत देखिन्छ। यसका लागि सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषबाट झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माघ मसान्तसम्म बिरामीको संख्या २ हजार ९३४ पुगिसकेको छ। चालू आ.व.मा पनि बिरामीको संख्या गत वर्षको भन्दा धेरै पुग्न सक्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयकी नर्सिङ अधिकृत करुणा गिरी बताउँछिन्।

यो कार्यक्रमले समाजमा नसर्ने तथा दीर्घ रोगीको अवस्था भयावह रूपमा बढिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको ढुकुटीमा परेको चित्रण पनि गरेको छ।

के–के पूरा गर्नुपर्छ कागजी प्रक्रिया?

नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आफ्ना नातेदारबाट अंगदान गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारले पनि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताललाई सोझै ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारको यो सुविधाबाहेक थप २ लाख रुपैयाँ नगद राहत दिने व्यवस्था गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा 'स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका–२०७८' कार्यान्वयनमा छ। यसअघि यो सुविधा लिन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको सिफारिस अनिवार्य थियो, जसले गर्दा टाढाका जिल्लाबाट आउने बिरामीलाई झन्झट हुन्थ्यो।

तर, निर्देशिका संशोधनपछि अहिले सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै सिफारिस लिएर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रक्रिया सहज भएपछि सेवाग्राहीको संख्या झनै बढेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रोशनलाल चौधरी बताउँछन्।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ अनुसार क्यान्सरको उपचार (केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, शल्यक्रिया आदि), मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्ब फेर्ने बिरामीले बिलका आधारमा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन्। यो सुविधा लिन लुम्बिनी प्रदेशवासी हुनुपर्छ।

यो रकम दुई किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ। उल्लेखनीय पक्ष के छ भने, यदि कुनै बिरामीले एक रोगका लागि सुविधा लिइसकेको छ र पछि अर्को रोग (जस्तै: क्यान्सर निको भएपछि मिर्गौला फेल भएमा) लागेमा पुनः आर्थिक सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

कार्यक्रमबारे के भन्छन् मन्त्रालय?

प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधाको कार्यक्रमले बिरामी र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत मिलेको छ। तर बिरामीलाई दिने रकम राज्यले धान्न नसक्दा सरकारले अब रणनीतिक परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ। बिरामीको संख्या धेरै बढ्दै जाँदा यसको भार थेग्न सरकारलाई चुनौती थपिएको स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन्।

'अहिलेको अवस्था हेर्दा यसले प्रदेश सरकारको बजेटमा ठूलो भार थपेको छ,' उनले भनिन्, 'प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोत अति सीमित छ। यसरी बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्व धान्न सरकारलाई निकै कठिन परिरहेको छ।'

'यही अवस्थामा बढ्दै गए प्रदेश सरकारले धान्न गाह्रो हुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'रोग लाग्नबाट नागरिकलाई बचाउन विभिन्न जिल्लामा व्यायामशाला निर्माण, स्वास्थ्य परीक्षण, खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन, भान्सा सुधारजस्ता कार्यक्रम यो वर्ष मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ।'

खानपानमा सुधार, नियमित व्यायाम र स्वास्थ्य जाँचको बानी बसाल्न सके मात्र नसर्ने रोगको भयावह स्थितिलाई कम गर्न सकिने र यसले अन्ततः राज्यकोषको भार पनि घटाउने सरकारको अपेक्षा छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रोशनलाल चौधरीले कार्यक्रमका नाममा रकम वितरण गर्नुभन्दा स्वास्थ्य बिमासँग लिंक गरेर अघि बढ्नुपर्ने सोचमा पुगिएको बताए। यही अवस्था निरन्तर रहेमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारबाट सम्भव नहुने चौधरीको भनाइ छ ।

घातक रोग लाग्नबाट रोकथामका कार्यक्रम गर्न थाल्यौं: मन्त्री

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले तीव्रताका साथ सेवा लिनेहरू बढ्नु स्वास्थ्य अवस्थाका हिसाबले दुःखद पक्ष रहेको बताउँछन्।

प्रदेशले बिरामीका लागि सोधभर्ना दिने व्यवस्था आर्थिक भारले थेग्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउँदै उनले अब सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

'अब रोग लागेपछि उपचारका लागि सोधभर्ना दिनेभन्दा गम्भीर प्रकृतिका रोग लाग्नबाट बचाउन सरकारले उच्च रक्तचाप, सुगर र क्रिएटिनिनको स्क्रिनिङ गर्ने अभियान चलाएको छ,' मन्त्री सारुले भने, 'नागरिकको स्वास्थ्यप्रति उपचारको दायित्व सरकारको हो।'

सरकारले यस्ता रोग लाग्न नदिन विभिन्न जिल्लामा खुला व्यायामशाला निर्माण पनि थालेको छ। विशेष गरी गम्भीर प्रकृतिका रोग शहरी इलाकाहरूमा बढी देखिएको छ।

बिरामी र आफन्तलाई भने ठूलो राहत

सरकारलाई आर्थिक भार परे पनि यो सहयोगले विपन्न र मध्यमवर्गीय बिरामीहरूलाई भने ठूलो राहत मिलेको छ। कतिपयका लागि यो सहयोग रकम 'पुनर्जन्म'को आधार बनेको छ । लाखौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने उपचारमा सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँले औषधि र अस्पतालको बिल तिर्न ठूलो भरथेग गरेको बिरामीहरूको अनुभव छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मिर्गौलाको डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या ८५१ छ, जसमध्ये गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल, बुटवलले ५५१ जना मिर्गौलाका बिरामीको नियमित र निःशुल्क डायलाइसिस गर्दै आएको छ।

जसमा बुटवलबाट ३११ जना, दाङको लमहीस्थित डायलाइसिस सेन्टरबाट ५७, पाल्पाबाट ५९, स्याङ्जाको वालिङबाट ६७ र कपिलवस्तुबाट ५७ जना रहेका छन्। मुटु अस्पतालसहित रोटरी क्लबले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित डायलाइसिस सेवामा राज्यले भन्दा बढी सेवा प्रदान गरिएको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्र कुनै पनि देशको महत्त्वपूर्ण आधार हो। नागरिकहरू स्वस्थ भए मात्र देशको समग्र विकास सम्भव हुन्छ। तर सरकारले स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका साथै निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूलाई बिरामीको सेवाबापत उपलब्ध गराउने भनिएको बजेट समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा समय–समयमा समस्या भोग्नु परेको अध्यक्ष आलमले गुनासो गरे।