देशभित्र हुने भू–राजनीतिक चलखेल, वैदेशिक हस्तक्षेप, आन्तरिक अस्थिरता तथा आन्दोलनमा हुने घुसपैठको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपालको प्रमुख गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)को प्रभावकारितामाथि वर्षौंदेखि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि राअविको कार्यक्षमता पछिल्ला वर्षहरूमा खस्कँदै गएको विश्लेषण गरिन्छ । सरकारको पर्याप्त ध्यान र प्राथमिकता नपाउँदा संस्थागत रूपमा कमजोर बन्दै गएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा भने गुप्तचर संयन्त्र सुदृढ संरचनामा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । त्यहाँ आन्तरिक सुरक्षाका लागि इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) र बाह्य रणनीतिक सूचनाका लागि रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग (रअ) सक्रिय छन्।

यी निकायहरू कानूनी दायराभित्र रहेर शक्तिशाली रूपमा परिचालित हुने तथा आवश्यक परे फोन ट्यापिङजस्ता निगरानी गर्न सक्ने अधिकारसमेत राख्छन्।

नेपालमा पनि राअवि रहेको भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित देखिन्छ। भारतमा गुप्तचर प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने अभ्यास स्थापित भए पनि नेपालमा त्यस्तो प्रणाली विकास हुन सकेको छैन।

संरचनागत रूपमा पनि राअवि पछाडि परेको देखिन्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछि चौथो स्थानमा राखिएको यो निकाय संवेदनशीलता र रणनीतिक महत्वका हिसाबले भने अग्रस्थानमा हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर स्पष्ट संरचना र स्थायित्वको अभावका कारण यसको कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ।

राअविको भूमिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा संस्था अझ कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीचको संरचनात्मक अस्पष्टताले पनि यसको कार्यक्षमतामा असर परेको देखिन्छ।

प्रविधिको युगमा समेत राअवि परम्परागत शैलीमै सीमित रहेको आरोप छ। सीमा नाका, विमानस्थल तथा भीडभाडयुक्त स्थानमा डिजिटल निगरानीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा अझै मानवीय स्रोतमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

हालका केही घटनाहरूले पनि गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ। तीनकुने क्षेत्रमा भएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन तथा भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्र पूर्वसूचना संकलनमा निकै कमजोर देखियो ।

आन्दोलनको स्वरूप, उद्देश्य तथा सहभागीबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा सुरक्षा निकायहरू आकस्मिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

नेपाल दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीच रहेको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको राष्ट्र हो। यस्तो अवस्थामा गुप्तचर संयन्त्र कमजोर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ।

यसै सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। उक्त विधेयकमा फोन, सन्देश तथा भिडियो निगरानीसम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर गोपनीयताको अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न उठेपछि उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानूनी संरचना अनिवार्य हुन्छ। सन्तुलनको अभावले गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विगतका सरकारहरूले गुप्तचर निकायलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र प्रविधियुक्त बनाउन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। राअविलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको सुझाव विज्ञहरूको छ ।

गुप्तचर संस्था राज्यको ‘आँखा, कान र दिमाग’ मानिन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण निकाय कमजोर हुँदा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र नै प्रभावित हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले राअविको कार्यालय निरीक्षण गरेका छन् ।

उनले निरीक्षणका क्रममा राअविले अझै प्रभावकारी ढंगले सूचना ल्याउन नसकेको बताएका थिए । राअविमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने र स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनेतर्फ आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि गृहमन्त्री गुरुङले निरीक्षणका क्रममा गराएका थिए ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: