२५ जेठ २०८३, सोमबार
शुरूआतमै लगातार भीआईपी पक्राउको शृंखला चलाएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अहिले चुपचाप छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कहिले ‘गुड मर्निङ’, त कहिले ‘आयो गोर्खाली’ लेखेर उनले भीआईपी पक्राउको शृंखला चलाएका थिए ।
प्रहरीले सोही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यद्यपि, अनुसन्धान प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्दा दुवै नेता हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेका छन् । मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ ।
नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न छानबिन आयोगहरू गठन भए । तर, तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहँदै आएको छ । पछिल्लो घटनामा पनि पर्याप्त प्रमाण अभावका कारण पक्राउ परेका नेताहरूलाई छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यस घटनाक्रमको केन्द्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रहेका छन् । पद सम्हालेको छोटो समयमै उनले उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गराउँदै देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा बटुले । तर, हाल उनी सार्वजनिकरूपमा केही शान्त देखिन थालेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता शुरूआति चरणमा निकै आक्रामक देखिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘आयो गोर्खाली’ भन्ने सन्देश भाइरल बन्नु, गृह मन्त्रालयमै आराम गरिरहेको तस्वीर सार्वजनिक गर्नु, मध्यरातमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु, यी सबै गतिविधिले उनको फरक कार्यशैली संकेत गरेको थियो ।
चितवनस्थित सशस्त्र प्रहरीको विपद् शिक्षालयमा पुगेका बेला उनले सलामी लिन अस्वीकार गर्दै ‘पिर्के सलामी लिन्न’ भनेका थिए, जसलाई परम्परागत शक्ति संरचनाप्रति असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
गृहमन्त्री बनेको एक हप्ताभित्रै उनले राजनीतिक नेताहरू मात्र होइन, व्यापारिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही अघि बढाए । दीपक खड्का, शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलगायत व्यक्तिहरू पक्राउ परे । यी घटनाले शक्ति केन्द्रहरूमाथि सिधा प्रहार गरिएको सन्देश दिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले राज्यमा उत्तरदायित्वको अभ्यास शुरू भएको हो वा लक्षित कारबाही मात्रै हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनुलाई कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
यसबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवाविरुद्ध पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ । यदि यस्तो प्रक्रिया गहिरो रूपमा अघि बढेमा नेपालको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
तर, विगतका अनुभवले यस्ता अभियानहरू बीचमै रोकिएको उदाहरण पनि देखाउँछन् । गृहमन्त्री गुरुङको अभियान अन्तिमसम्म पुग्ने वा राजनीतिक दबाब र सम्झौताबीच रोकिने भन्ने प्रश्न अहिले पनि खुला नै छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न— अब के हुँदैछ ? गृहमन्त्री सुधन गुरुङ के गर्दैछन् ? स्रोतका अनुसार पुराना र दबाइएका फाइलहरू अध्ययन भइरहेको छ ।
हालका लागि गृहमन्त्री गुरुङको भूमिका र रणनीति स्वयंमा एउटा प्रमुख राजनीतिक प्रश्नका रूपमा उभिएको छ । आगामी दिनहरूले यसको स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
