सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको निजामती सेवा ऐनले निकै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेशको ड्राफ्ट लगभग तयार गरिसकेको सोही मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेश तयार गर्ने कर्मचारीहरूसँग बसेर ब्रिफिङ लिएकी थिइन् । बुधबार वा बिहीबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी भएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

अध्यादेशमा के कति कुराहरू समावेश गरिएका छन् भन्ने विषय अत्यन्त गोप्य राखिएको छ । तैपनि संघमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती हुने सम्भावना छ ।

त्यसको झल्को मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामै पनि देखिन्छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीहरूको तेस्रो बुँदाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ ।

कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्नुका साथै दलीय ट्रेड युनियन समेत खारेज गर्ने विषय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । ‘थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा’सहितको नारालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि अनावश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो ।

सरकारले क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्न खोजेको बताएको छ । त्यसका लागि डिजिटल सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

अब संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ हुनेछ । उक्त कुरा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामै उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा संघीय मन्त्रालय थिए । ४ वटा मन्त्रालय घट्ने भएपछि त्यहाँबाट पनि कर्मचारी कटौती हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रुपान्तरण गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांक ढाँचामा रूपान्तरणको तयारी भएको छ । साथै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक संघमा धेरैजसो अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने तयारी भएको हुनाले ती कार्यालयमा स्वतः दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । त्यसैगरी, करारमा रहेका धेरैजसो कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन तथा प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोग गठन गरिने भएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानूनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्यसलाई मूर्तरूप दिन निजामती सेवा ऐनमै प्रावधान राख्न लागिएको हो ।

त्यसबाहेक आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिएको छ ।

भत्तालगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

सेवा लिन कार्यालय-कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने, अनावश्यक हैरानी झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न डिजिटल सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रक्रिया लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाका साथै कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

अब  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिनेछ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार त्यहाँको प्रणालीमा इन्ट्री भएको स्थायी कर्मचारीको संख्या ८७ हजार ४४१ छ । त्यसमध्ये संघमा ४० हजार ३५, प्रदेशमा १४ हजार १३५ र स्थानीय तहमा ३३ हजार २७० छन् ।

त्यसैले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सरकारले हजारौंको संख्यामा दरबन्दी कटौती गरेर छरितो प्रशासन बनाउन लागेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेल भने संघीय निजामती सेवा ऐनजस्तो महत्त्वपूर्ण र जनसरोकारको विषय अध्यादेशबाट होइन, संसद्‌बाटै पारित गरेर ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

यो ऐन कर्मचारीमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री र सुशासनमैत्री हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

सकारले ऐनमार्फत नै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने हल्ला चलेकोमा पनि उनको आपत्ति छ ।

नेपालले आईएलओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले त्यस्ता सन्धिहरूको सम्मान गर्दै ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज नगरी  व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा साना र तल्लो तहका कर्मचारीलाई बिचल्ली बनाएर होइन, माथिल्लो तहबाट शुरू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिले एउटै मन्त्रालयमा धेरै सचिव राख्ने र केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा सयौं सहसचिव/उपसचिव थुपार्ने काम भएको हुनाले कटौतीको शुरूआत त्यहीँबाट हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने निर्क्योल गर्न ट्रेड युनियनको सहमति र सहभागितामा वैज्ञानिक 'ओएनएम' (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) गर्नुपर्ने उनले बताए ।

केन्द्र सरकारको काम नीति बनाउने र स्थानीय तहको काम कार्यान्वयन गर्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा थुपार्नेभन्दा पनि स्थानीय र जनसरोकारका क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जथाभावी कार्यालय खोल्ने र पछि खारेज गरेर कर्मचारीको बिचल्ली बनाउने काम बन्द हुनुपर्ने उनको कथन छ । २०५७ सालदेखि आफ्नो ऊर्जावान् समय राज्यलाई दिएका करारका कर्मचारीलाई अहिले आएर रित्तो हात बिदा गर्दा अन्याय हुने उनले बताए ।

कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५५ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष बनाउने चर्चा छ । नेपालीको औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा ५८ वर्षको उमेरहदलाई घटाएर ५५ मा झार्नु अव्यावहारिक हुने हुँदा यस्ता विषयमा सरकारले स्पष्ट र वैज्ञानिक निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

गत भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । तर, भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्‍यो । 

अहिले संसदबाट ऐन जारी गर्दा विगत जस्तै स्वार्थ समूहहरू सल्बलाउने तथा विभिन्न अवरोध खडा हुने देखेर नै सरकारले फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्न लागेको हो ।

हेर्नुहोस् भिडियो :