२४ जेठ २०८३, आइतबार
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई ३८ र नेकपा एमालेलाई २५ सिटमा खुम्च्याइदियो । समानुपातिकतर्फ पनि कांग्रेसलाई साढे १७ र एमालेलाई साढे १४ लाख भोटमा सीमित पारिदियो । जबकि तीन वर्षअघि मात्र खुलेर संसदीय राजनीतिमा आएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई १८२ सिटको शक्ति दिँदा समानुपातिकतर्फ करिब ५२ लाख मत जनताले दिए ।
जेन-जी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनले यस्तो परिस्थिति बनाइदियो कि कांग्रेस-एमालेको सांसदको संख्या जोड्दा समेत बलियो प्रतिपक्षी बन्न सक्ने अवस्था छैन । रास्वपा यसै पनि दुईतिहाइ बहुमतनजिक हुँदा उसलाई सत्ता चलाउन असहज छैन । संसदीय गतिविधिमा पनि रास्वपाले चाहेमा कुनै पनि विषय रोकिन्छ भन्ने अवस्था छैन । घण्टीमा मत दिएका ५२ लाख जनता मात्र होइन, अन्य दललाई मत दिएका जनता पनि रास्वपाप्रति प्रभावित हुन थालेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दलहरू आन्तरिक एकताका साथ गुमेको साख फिर्ता गर्न लाग्नुपर्ने थियो । जनमतले दलहरू नराम्ररी पछारिएका छन् । ती दलहरूले यतिबेला मिलेर धुलो टकटकाउँदै अघि बढ्ने तथा आफूमा लागेका 'दागहरू' सफा गर्न लाग्नुपर्ने थियो । विडम्बना, दलहरू भने एकअर्कालाई दोषी देखाउँदै सत्तेसराप गर्न र आन्तरिक लफडा निकालेर विषयवस्तुलाई अन्यत्रै डाइभर्ट गर्न मस्त देखिन थालेका छन् ।
'एमालेभित्र वर्तमान नेतृत्वले भएन, फेर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । कांग्रेसले नेतृत्व फेरेर आइसकेको छ,' राजनीतिक विश्लेषक जेनेन्द्र जीवन भन्छन्, 'दुवैको पार्टी सुदृढीकरणको प्रयास सार्थक भए फाइदा उनीहरूलाई नै हुन्छ ।'
विश्लेषक जीवन 'मास बेस्ड' भनिएको पार्टी बुढा र भ्रष्ट नेता तथा उनीहरूका आसेपासेको हातमा जाँदा कांग्रेसले घाटा बेहोरेको बताउँछन् । यता, ओलीको कार्यशैली र अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष बादलको छविका कारण पनि एमाले झन् अनपपुलर भएको उनको टिप्पणी छ ।
हुन त एक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रमा चुनावी प्रक्रिया सकिने होइन ।
लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन एक आवधिक र नियमित प्रक्रिया हो । जनमत गुम्नु र फर्किएर आउनुबीचको अवधि मात्र पाँच वर्षको हुन्छ । जनताले आफूलाई सरकार, दल र उनीहरूको गतिविधि मन परे-नपरेको विद्रोह गर्ने मौका नै निर्वाचन हो । उक्त निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नै पर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेलाई २१ फागुनमा गुमेको जनमत फर्काउने अवसर अबको वर्ष दिनभित्र हुने स्थानीय निर्वाचन र त्यसपश्चात् हुने प्रदेश सभा निर्वाचन नै हो । यसका लागि नेतृत्वमा देखिएको खराबीलाई समाप्त गर्दै पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनलाई गतिशील बनाउन महाधिवेशन गरेर पार्टीभित्रको आन्तरिक मनमाझामाझ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले एउटा निर्वाचनमै सर्वस्व सकियो भनिहाल्नुपर्ने अवस्थामा दलहरू छैनन् । ६ हजार ७४३ वडा तह, ७५३ गाउँ/नगरपालिका र तथा सात प्रदेश सरकारका लागि निर्वाचन आउँदैछ । यी निर्वाचन जित्न आन्तरिक कलह गरेर बसिरहने हो भने पुनः नागरिकको घरआँगनसम्म पुग्ने सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेस-एमालेले गुमाउने दिन आउन सक्छ ।
'आफ्नो आन्तरिक झगडा सुल्झाउने, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । महाधिवेशन गर्ने तथा पार्टीका नीति-कार्यक्रमलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ,' विश्लेषक जीवन थप्छन्, 'कांग्रेस-एमाले जनताकहाँ जाने, उनीहरूलाई आफ्नो कुरा सुनाउने र आसन्न निर्वाचनहरूबाट गुमेको जनमत फिर्ता ल्याउने काम गर्नुको विकल्प छैन ।'
के हो कांग्रेस-एमालेमा देखिएको अन्तरकलह ?
खासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र विवाद, असन्तुष्टि र आन्तरिक ध्रुवीकरण बढ्दो छ । विशेषगरी नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुन नसक्दा दबिएको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि यी दुई दलभित्र विवाद बढेको हो ।
२७ देखि ३० पुससम्म भएको विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसभित्र वर्षौंसम्म राज गरेर बसेको शेरबहादुर देउवा र उनको समूह किनारामा धकेलिएको छ । निर्वाचनअघि भएको विशेष महाधिवेशनको असर चुनावी नतिजामा पनि पर्यो । पुस अन्तिममा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भए ।
विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा- पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, र मुद्दा विचाराधीन छ । यसले पार्टीभित्र दुई स्पष्ट धार सिर्जना गरेको छ । समानान्तर गतिविधिको नाममा असन्तुष्ट समूहले भेला-गोष्ठी गर्ने र कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्ने काम भइरहेको छ । असन्तुष्ट समूहले वैशाख अन्तिममा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने भनेर कार्यतालिका ल्याएको छ, भने संस्थापन समूहले असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनको मितिमा पनि विवाद छ ।
पछिल्लो समय त क्रियाशील सदस्यताको विवादले थप पार्टीमा विग्रहको माहोल सिर्जना गरेको छ । करिब हप्ता दिनअघि जनकपुर पुगेर सभापति गगन थापाले पुरानो सबैको क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणा गरे । त्यसपश्चात् असन्तुष्ट समूहले विज्ञप्ति जारी गरेर 'तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट बनेको' र उसले भाषणमार्फत क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्छु भन्ने विषय स्वीकार्य नभएको भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
'विवाद पूर्णबहादुर दाइले मिलाउने होइन । अदालतले नभनेसम्म हामी किन झुक्ने,' एक कांग्रेस नेता भन्छन्, 'पार्टी हाइज्याक गर्नेहरूसँग झुकिँदैन । अदालतले जे भन्छ मान्छौं, तर समानान्तर गतिविधि भने छाड्दैनौं ।' संस्थापन पक्षका अर्का नेता भने असन्तुष्टहरूलाई मिलाउने कामतिर नलागी आफूहरू महाधिवेशनकेन्द्रित भएको बताउँछन् ।
यता, चुनावपछि एमालेको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा 'बादल' चयन भएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्दै गएको छ, तर त्यसलाई दबाउन खोजिएको आरोप समेत लागिरहेको छ । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन शुरू भएको छ ।
एमालेभित्र एमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीचको असन्तुलन पनि स्पष्ट देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा दबाब दिँदै आएकी छन् । केपी ओलीका कारण पार्टी रसातलमा पुगेको भन्दै उनलाई पनि नेतृत्वबाट लखेट्नुपर्ने मत पार्टीभित्र छ । ओली र उनको कोटरी भने आफूविरुद्ध उभिनेहरूलाई सिध्याउने लाइनमा छन् ।
ओलीको अनुपस्थितिमा संस्थापन समूह नै दुई ध्रुवमा उभिने अवस्था आयो । शंकर र विष्णुको पुरानो प्रतिस्पर्धाको छायाँ फेरि देखिन थालेको छ । शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराईलगायतको इसारामा बादल अघि बढेका छन्, जुन कुरा विष्णु पौडेल मात्र होइन, ईश्वर पोखरेल समूहलाई पनि मन परेको छैन ।
सुरेन्द्र पाण्डे अब ओलीबाट एमाले चल्न नसक्ने बताउँछन् । लोकान्तर डटकमसँग कुरा गर्दै पाण्डेले पार्टीको व्यापक पुनर्गठनको अभियान छिट्टै शुरू हुने बताए । ५ वर्षको अवधिमा १७४ सिटको पार्टी २५ मा झर्ने अवस्था बनेकाले केपी ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्व छाड्न आफूले ओलीलाई पटक-पटक आग्रह गरेको उनले बताए ।
