२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
आइतबार बिहान ११ बजेसम्म संसदका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सुइँको थिएन । प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्नका लागि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि संसदको बैठक राखिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू हुने बेलैमा प्रधानमन्त्री बालेन संसद् भवनमा पुगे । केहीबेर अघि मात्र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संसद् भवन प्रवेश गरेका थिए ।
जब प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भयो, प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग बोल्नका लागि समय मागेको इशारा गर्दै उठेर कोटको टाँक मिलाउन लागे ।
प्रधानमन्त्रीले हठात् बोल्नका लागि समय माग गरेपछि सभामुख अलमलमा परे । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मुस्कुराए र एकैछिन बस्न आग्रह गरे । सभामुखले संसद् सचिवालयका कर्मचारीसँग परामर्श गरे ।
यसबीचमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरू एकआपसमा कानेखुसी गर्न थाले ।
कर्मचारीसँग परामर्शपछि सभामुखले भने, 'प्रधानमन्त्रीले हात उठाउनु भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिन्छु ।'
सामान्यतया संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा बैठकअघि नै तय भइसकेको हुन्छ, सभामुखले बैठकको शुरूमै समय दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले हात उठाउनै पर्दैन ।
त्यसपछि बालेन संसदको रोस्ट्रममा गए । बालेन रोस्ट्रममा पुग्दा रास्वपाका सांसदले टेबल ठटाएर समर्थन गरे ।
रोस्ट्रममा उभिएर बालेनले भने, 'माननीय सदस्यहरूले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको रहेछ, त्यसको निम्ति समय दिन हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु' ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि संसद बैठकमा एकछिन सन्नाटा छायो । प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएकै थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखसँग आग्रह गरेपछि सभामुखले 'जुक्ति' निकालेर प्रत्येक दललाई २ मिनेटमा प्रश्न राख्न समय दिए ।
सभामुखले नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न राख्नका लागि समय दिए । त्यही बेला नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले नियमापत्ति गरे ।
यसबीचमा सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेनलाई रोस्ट्रममै उभिन आग्रह गरे ।
नेकपा सचेतकले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा संविधान मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि ३ दिनअगावै लिखित प्रश्न राख्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसपछि नेकपा एमालेका ऐन महरले ३ दिनअघि प्रश्न दर्ज गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नियमापत्ति गरे । 'संविधान र नियमावलीभन्दा माथि कोही छैन, नियमविपरीतको काम नहोस्, लिखित प्रश्न राख्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँछु', उनले भने ।
यसबीचमा नेकपा एमालेका गुरू बरालले नियमापत्ति गर्न खोजे । तर सभामुखले नियमावलीको धारा ५६ हेर्न अनुरोध गरे ।
'विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने कुरा गर्नुभएको थियो । धेरै अगाडिदेखि सोध्न चाहेकाले प्रश्न तयारीमा होला । नियमावलीमा ३ दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छैन,' सभामुखले भने ।
नियमावलीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्नुपर्ने व्यवस्था नरहेकोतर्फ फेरि ध्यानाकर्षण गराए । यतिञ्जेल प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममै उभिइरहेका थिए ।
त्यसपछि सभामुखले नेपाली कांग्रेसका अर्जुनसिंह केसीलाई प्रश्न सोध्न समय दिए । 'नाटकीय ढंगले प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ । विकसित देशमा पनि प्रधानमन्त्रीले यसो गर्छन्', केसीले भने ।
उनले भदौ २३–२४ को घटना छानबिनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा कारबाहीबारे प्रश्न गरे । प्रश्न गर्दागर्दा लरबर काम्न थालेपछि सभामुखले केसीलाई बसेर प्रश्न गर्न समय दिए ।
बालेनलाई जवाफको समय दिनुअघि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नका लागि समय माग गरेकोतर्फ स्मरण गराए ।
संसदमा पहिलो प्रश्नोत्तरमा बालेनले लिखित जवाफ नभई मौखिक जवाफ दिए ।
'मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन र दमन भएका छन्, आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन नेपाल सरकारले एकमुष्ट अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने कारबाही त्यही गर्छ,' बालेनले जवाफ फर्काए ।
दोस्रो प्रश्न एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रश्न गरिन्– लिपुलेक पासमा चीन र भारतले गरेको सहमतिबारे ।
जवाफमा बालेनले भने— 'लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा भारतलाई अफिसियल रूपमा डिप्लोमेटिक नोट पठाएका छौं र जवाफ पनि आएको छ । दुवै सरकारले इतिहासविद् र भूमिसम्बन्धी सरोकार भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर टेबल टक गर्ने कुरा भएको छ ।'
यो ब्रिटिस इन्डियाकालदेखिको समस्या भएको भन्दै उनले यस विषयमा बेलायतसँग पनि कुरा गरिएको बताए । 'भारत र चीन मात्र नभएर हामीले इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दादेखिको समस्या अहिलेसम्म भइरहेकाले उहाँहरूको पनि सरोकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । टेबल टकबाट नै समाधान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,' उनले भने ।
तेस्रो प्रश्न नेकपाका प्रमेश हमालले गरे— 'लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री'को ग्राजुएसन किन रोकियो ?
जवाफमा बालेनले चीनको उदाहरण दिँदै सरकारले रणनीतिक रूपमा त्यसलाई पछि सारेको बताए । 'देशलाई आत्मविश्वासभन्दा पनि पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतर्फ ध्यान गएको छ, हाम्रो ।' जवाफमा बालेनले भने ।
हमालकै प्रश्नमा बालेनले आफू काठमाडौंको मेयर छँदा विपन्नका लागि छात्रवृत्ति र निजी अस्पतालमा समेत विपन्नलाई बेड छुट्ट्याइएको विषय स्मरण गर्दै भने— साँच्चिकै समाजवाद भनेको त्यही हो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? सहकारी घोटाला गर्ने जीबी राई कहिले पक्राउ हुन्छ ? भनेर सोधे ।
आरेनले सोधेको प्रश्नको जवाफमा नै बालेनले 'नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको' अभिव्यक्ति दिए । जवाफमा बालेनले भने— 'सुकुम्बासीलाई खेदिएको होइन, काठमाडौंका खोला किनारामा रहेका असुरक्षित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो ।'
विपक्षी दलप्रति कटाक्ष गर्दै बालेनले भने, '३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं, त्यसका लागि अलि–अलि समय लाग्छ ।'
आरेन राईले सोधेको प्रश्नमा बालेनले दिएको जवाफले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । 'तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ । भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।'
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीले तत्कालै संसदमा नियमापत्ति गरेका थिए । तर, जवाफ दिएर बालेन फटाफट संसदबाट बाहिरिए ।
बालेनको यो अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाइसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रमाण खोज्दै, अन्यथा संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा नआएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले सदन तताउँदै आएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नराखिएकोमा पनि विपक्षीले संसद अवरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थितिको लागि रुलिङ गर्न विपक्षी दलले माग गरेका थिए, तर सभामुखले सल्लाह नगरी रुलिङ नगर्ने अडान लिए । विपक्षी दलको अडानपछि सत्तापक्षका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले एक सातामै प्रधानमन्त्री आउने जवाफ संसदमा दिए ।
सभामुखले रुलिङ नगरेपनि प्रधानमन्त्री संसदमा आए, पोशाकमा मात्र होइन प्रश्नोत्तरमा पनि प्रधानमन्त्रीले क्रमभंग गर्दै सरप्राइज दिए । तर, आइतबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ होइन, प्रश्न छाडेर गएका छन् ।
यो प्रश्नको जवाफ दिनका लागि विपक्षी दलले फेरि संसद् तताउने संकेत देखिएको छ ।
