२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन– २०८२ का क्रममा खटिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप लागेको छ ।
यस विषयमा चारवटा छुट्टाछुट्टै उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् ।
उजुरीमा पोशाक खरिदका लागि छुट्याइएको करिब एक अर्ब रुपैयाँमध्ये वास्तविक खर्च करिब ४० करोड मात्र भएपनि बाँकी रकम अनियमितता भएको दाबी छ । यस्तै व्यहोराको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत दर्ता भएको छ ।
एक लाखभन्दा बढी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकको मूल्यमा दोब्बर अन्तर रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि एक लाखभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी खटिएका थिए ।
ती प्रहरीका लागि आवश्यक पोशाक—चुस्ता, जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठीको बजार मूल्य करिब ३५०० रुपैयाँ पर्ने भए पनि कागजमा भने प्रति व्यक्ति करिब ६५०० रुपैयाँसम्म खर्च देखाइएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ ।
यसरी हरेक सेटमा झण्डै दोब्बर मूल्य देखाइएको दाबीले ठूलो आर्थिक अनियमितताको संकेत गरेको छ । अनुसन्धानबाट यो अनियमितता पुष्टि भए उच्च पदाधिकारी तानिने संकेत अख्तियारले गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले यस विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।
अनुसन्धानको दायरामा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा डीआईजी विश्व अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरू पर्न सक्ने बताइएको छ ।
आवश्यक परे उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाइने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।
‘सेटिङ’मार्फत खरिद गरिएको आरोप
उजुरीमा अत्यावश्यक खरिदको नाममा खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सीमित आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेर पोशाक खरिद गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष अवस्थामा खुला ठेक्का अनिवार्य नहुन सक्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
उजुरीमा केही ठेकेदार तथा कम्पनीहरूको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ, जसले विगतमा पनि सुरक्षा निकायलाई सामग्री आपूर्ति गर्दै आएका थिए ।
त्यसो त विगतदेखि नै प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका छन् ।
प्रहरीको लत्ताकपडा तथा सामग्री खरिद प्रक्रियामा यसअघि पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
महालेखाका प्रतिवेदनहरू अनुसार २०७६ मा १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पेस्की वितरणमा अनियमितता देखिएको थियो । २०७५ मा मौज्दात हुँदाहुँदै ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको कपडा पुन: खरिद गरिएको थियो ।
२०७८ मा विभिन्न १४ प्रकारका सामग्री खरिदमा ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्चमा पारदर्शिताको अभाव औंल्याइएको थियो ।
लागत अनुमान तयार गर्दा सीमित आपूर्तिकर्ताको दररेटमा निर्भर गरिएको र बोलपत्र मूल्यमा न्यून प्रतिस्पर्धा देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा भ्रष्टाचारको आरोपबारे जिज्ञासा राख्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीप शमशेर जबराले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीसँग समन्वय गरेर मात्रै केही बोल्न मिल्ने बताए ।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने उजुरीउपर सुक्ष्मरूपमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उजुरी परेको साँचो हो, अहिले हामी अध्ययनमै छौँ, प्रमाणले पुष्टि हुने देखियो भने छानबिन अघि बढ्छ ।’
