२४ जेठ २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान कांग्रेस कार्यसमितिलाई वैधता दिएपछि पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको पुरानो संस्थापन निकै अप्ठ्यारोमा छ ।
विगतमा शेरबहादुर देउवाको छत्रछायाँमा रहेको यो समूहले अब के गर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । कतिपयले नयाँ पार्टी खोल्छन् कि भन्ने आशंका गरेका छन् भने कतिपयले चुपचाप मिलेर १५औं महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् ।
४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता विवाद निरूपण गरिदिएपश्चात् कांग्रेसभित्र देखिएको ८ महिना लामो कानूनी विवाद सेटल भएको छ । तर, राजनीतिक लडाइँ भने बाँकी नै छ ।
हिजो विशेष महाधिवेशनको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने, गगन थापालाई सभापति नमान्ने पूर्णबहादुर खड्का तथा अन्य असन्तुष्ट नेताहरूले बाध्य भएर अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यद्यपि, उनीहरूको मन माझामाझ भने भइसकेको छैन ।
देउवा पार्टी सभापति हुँदा प्रवक्ता रहेका नेता प्रकाशशरण महतले अदालतको निर्णय माने पनि राजनीतिक लडाइँ यथावत् रहेको बताए । सभापति गगन थापाले एकताको बिन्दु नखोजे पार्टीको आगामी कार्यदिशा जटिल हुने भनाइ उनको छ ।
यसबाट बुझ्न सकिन्छ आधिकारिकताको कानूनी लडाइँमा पूर्णबहादुर र उनको टीम हारे पनि सभापति गगनलाई पार्टी सञ्चालन गर्न सहज अवस्था छैन ।
देउवा सभापति हुँदा प्रचार विभाग प्रमुख रहेका मीन विश्वकर्मा सभापति गगन थापा मन–मस्तिष्कबाटै लागे मात्र पार्टी एकढिक्का बन्न सक्ने धारणा राख्छन् ।
‘उहाँ यति शक्तिशाली सभापति हुनुहुन्छ कि नैतिकता देखाएर राजीनामा दिँदा समेत केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएको छ‚’ उनले भने‚ ‘त्यसैले हामीले चाहेर केही हुँदैन । उहाँको मन-मस्तिष्कले चाहे मात्र एकताको बाटो सम्भव छ।’
अदालतको फैसला आएपश्चात् शनिबार र आइतबार यो समूहको समूहगत बैठक बस्यो । बैठकमा एकताका लागि केही शर्तहरू अघि बढाउने विषयमा छलफल भएका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका ४४ प्रतिशतको समान हैसियत एवं अस्तित्वको सवाल स्थापित हुनुपर्ने शर्त उनीहरूको छ ।
नेता मीन विश्वकर्मा १५औँ महाधिवेशनलाई साझा र एकताको महाधिवेशन बनाउने भए १४ औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनमा सहभागी दुवैलाई कुनै हीनता‚ लज्जाबोध तथा आत्मग्लानि नहुने गरी वातावरण बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
हुन पनि पार्टीमा देउवा समूहले वैशाख अन्तिम र अहिलेको संस्थापनले असोजमा महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छ । यदि एकताको सूत्रमा उभिन नसके र आसन्न महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था नआए दुईवटै महाधिवेशन निकट भविष्यमै हुने धारणा नेता विश्वकर्माको छ।
असन्तुष्ट समूह एकताका लागि वर्तमान कार्यसमितिलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन सकिने बताउँछ । अनि नयाँ मापदण्डसहितको क्रियाशील नभई पुराना क्रियाशील सदस्यहरूलाई पनि साथैमा अघि लिएर हिँड्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
विशेष महाधिवेशनले विधानमा गरेका परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसकिने र विधानको विषयमा एकमत बनाएर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले बताउने गरेका छन् ।
असन्तुष्ट समूहका अर्का नेता रामहरि खतिवडाका पनि ५६ प्रतिशतको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन भएको र बाँकी ४४ प्रतिशतलाई नसमेटेसम्म पार्टी एक हुन नसक्ने धारणा राख्छन् । उनी नेता, नाता र दाताको पार्टी नभई आमनेपाली जनताको पार्टी बनाउन लागि पर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यसका लागि सबैसँग छलफल र संवाद गर्नुपर्ने उनले बताए । संवादमा सभापतिकै अग्रसरता आवश्यक रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।
संस्थापन समूह पनि पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट नै देखिन्छ । यसका लागि आफू नै बढी जिम्मेवार भएको लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सभापति गगन थापाले बताइसकेका छन् । असन्तुष्ट समूहबाट पनि पार्टी एकताका लागि साथ-सहयोग प्राप्त हुने उनको विश्वास छ ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले त सर्वोच्चको इजलासमै उभिँदै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘रिट खारेज होस् श्रीमान्, हामी सबै अग्रजहरूलाई सम्मानसहित सँगै लिएर अघि बढ्छौं,’ शर्माले भनेका थिए ।
उनले आफूहरूको उमेरबराबर समय राजनीति गरिसकेका नेताहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने कुरा जिम्मेवारी र कर्तव्य दुवै भएको पनि बताएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा अनसन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न कसरी प्रयास हुन्छ त ?
कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले पार्टी विधि, प्रक्रिया र विधानअनुसार आएको विषय मात्र मान्य हुने बताए । अब बराबरी हैसियत खोज्ने‚ ६०-४० को भागबन्डा माग्ने र विधानबाहिर गएर भूमिका माग्ने विषय अर्थहीन भएको उनले बताए ।
यद्यपि, पार्टीले आवश्यकता र कार्यक्षमता हेरेर सबैलाई समान अवसर दिने उनको भनाइ छ । विधान मान्दिनँ भन्ने‚ क्रियाशीलमा लफडा गर्नेजस्ता विषय मान्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
‘सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेपश्चात् पार्टी नेतृत्वलाई मानेर महाधिवेशनमा जानुपर्छ । अनावश्यक विषय र शर्त मानिरहन जरुरी छैन‚’ चौधरीले भने ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेको प्रतिक्रिया पनि उस्तै छ ।
आग्रह‚ पूर्वाग्रह‚ प्रतिशोध‚ कुण्ठा र व्यक्तिगत विषयलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको उनले बताए । तर, विधानको सीमा र पार्टीको आवश्यकतामा उभिएर सबैलाई न्यायपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी दिइने उनको भनाइ छ ।
‘उहाँहरूलाई मिलाउने जिम्मा र दायित्व हाम्रो हो । हामी त्यसलाई विधानभित्रै अधिक लचक भएर मिलाउँछौं‚’ चालिसेले भने‚ ‘पार्टीलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने व्यक्तिगत आवेग, उत्तेजना, कुण्ठाका भाषालाई सम्बोधन गरिरहन जरुरी छैन।’
असन्तुष्ट समूहको शर्तलाई पूरा गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्-‘विधानसम्मत् भूमिका दिन सकिन्छ । केन्द्रीय समितिमा मनोतीत गर्ने वा महाधिवेशन आयोजना गर्न गठन हुने समितिहरूमा केही भूमिका दिने काम गर्न सकिन्छ । तर‚ उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षी र अव्यावहारिक माग पूरा गर्न सकिँदैन ।’
आधिकारिकताको न्यायिक परीक्षण भएसँगै यतिबेला कांग्रेसका दुवै पक्ष लचिलो हुनै पर्छ । विशेषगरी सभापति गगन थापा असन्तुष्टहरूको आवाजलाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा छन् । उनले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनैपर्छ । यसका लागि विधानभित्र रहेर लचिलो बन्दै ४४ प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्नुपर्ने कांग्रेसका शुभचिन्तकहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, सबैतिरबाट हारेको असन्तुष्ट समूहले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने भाषा बोल्ने स्थिति देखिँदैन । कांग्रेसभित्रै राजनीतिक भविष्य खोज्ने भए १५औँ महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । मिल्न नसक्ने भए कांग्रेस राजनीतिबाट सन्न्यास लिएर नयाँ बाटो रोज्नुको विकल्प छैन ।
