केही साता अघिसम्म तपाईंले खाने तेल कति रुपैयाँमा खरिद गर्नुभएको थियो ?
त्यति नै बेला एक दर्जन केरा किन्न कति खर्चिनुभएको थियो ?
पेट्रोल वा डिजेललाई प्रतिलिटर कति पर्थ्यो ? केही याद छ ?
छैन भने आउनुस्, म सम्झाइदिन्छु ।
२४०/२५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पाइने खाने तेलको मूल्य अहिले ३०० देखि ३२५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । १५० रुपैयाँमा पर्ने एक दर्जन केरा अहिले ३५० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो औपचारिकरूपमा प्राप्त मूल्य हो, अझ बजारमा राम्रो एक दर्जन केरा किन्न ४०० रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
पेट्रोल प्रतिलिटर १५५–१६० रुपैयाँबाट बढेर अहिले २१९ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । डिजेल भर्न त झन् २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर तिर्नुपर्छ ।
यतिमात्रै होइन, नेपाल पानी उद्योग महासंघले प्रशोधित पिउने पानीको जार र बोत्तलमा मूल्य बढाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
महासंघले कच्चापदार्थमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै मूल्य बढाउने घोषणा गरेको हो ।
आज मात्रै रास्वपा सांसद आशिका तामाङले गरेको यो पोस्ट हेर्नुहोस् । उनले केराको मूल्य बढेको संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन् ।
खुद्रा व्यापार संघको मूल्यसूची अनुसार अहिले अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्य न्युनतम् १० प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । जनतालाई महंगीको मारमा पारेर सरकार चुपचाप बसेको उनले बताए ।
इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ महंगिएको हो । यस्तो असर नेपाल मात्र नभएर विश्वभर नै परेको छ ।
अन्य देशका सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमै पनि अनुदान दिएर जनतालाई राहत उपलब्ध गराइहेका छन् । तर, नेपालमा भने जनताले निकै अपेक्षा गरेको सरकारले पनि त्यसतर्फ काम गरेको छैन ।
फलत: नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दक्षिण एसियाकै महंगो छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताका असन्तुष्टिहरूलाई समातेरै झण्डै दुईतिहाइ सीट जितेको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रश्न उठाएरै स्थापित भएका हुन् ।
तर, सरकारमा पुगेपछि बालेन र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई जनताको पीरमर्काले खासै छोएको देखिएको छैन ।
अब कुरा गरौं, खाद्यान्नसहित अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिबारे ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेबित्तिकै नेपालमा अन्य वस्तुको पनि मूल्य आकाशिने गरेको छ । यसमा स्वाभाविक मूल्य वृद्धिभन्दा कालोबजारी मुख्य कारण रहँदै आएको छ । तर, बलियो भनिएको सरकार अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिसामु निरीह देखिएको भान हुन्छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरू पेट्रोलियम पदार्थकै कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढाउनुपरेको बताउँछन् । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भने अहिलेको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रहेको बताए ।
विगतमा यसरी मूल्यवृद्धि हुँदा सडकदेखि सदन र सामाजिक सञ्जालसम्म चर्को आवाज उठ्ने गर्थ्यो । तर, यसपटक सरकारसामु प्रतिपक्ष पनि निरीह बनेको स्थिति छ । दलहरूले पनि खुलेर बोल्न डराइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उठेको सानो आवाजले खासै दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
अर्कातर्फ, सरकार पनि विगतको लोकप्रियताको आडमा कानमा तेल हालेर बसेको स्थिति छ । जनताको चुल्हो यसैगरी महंगिँदै जाने हो भने फेरि अर्कोपटक असन्तुष्टि विस्फोट हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अन्य क्षेत्रमा आक्रामक छवि बनाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ कालोबजारी नियन्त्रणका लागि पनि आक्रामक बनेनन् भने त्यो दिन धेरै टाढा छैन ।
यति नगर्ने हो भने, पहिले आफैंले प्रश्न उठाएको सरकार र अहिलेमा के फरक भयो र ?
हेर्नुहोस्, भिडियो: