२३ जेठ २०८३, शनिबार
सुशासनको झण्डा बोकेर राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलका सांसदहरू गृहमन्त्रीको विषयमा मौन बनेका छन् । पार्टीको ह्वीप हो कि के हो, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला ।
तर, प्रतिपक्षमा हुँदा सुशासनको भाषण गर्ने सांसदहरू अहिले चुपचाप छन् । ‘सत्तामा गएपछि सबैको मुखमा बुझो लाग्दोरहेछ है ? कि पार्टीको ह्वीप हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेपछि रास्वपा सांसद निशा डाँगीले यस विषयमा आफूले व्यक्तिगत प्रतिक्रिया केही नदिने बताइन् । गृहमन्त्रीले लिखित रूपमा स्पष्टीकरण दिइसकेको उनको भनाइ थियो ।
कुनै विषयमा प्रश्न उठेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने रास्वपाको राइट टु रिकल गृहमन्त्रीको विषयमा भने लागू भएको छैन । रास्वपाले दीपक कुमार साहलाई श्रममन्त्री रहेका बेला प्रश्न उठेपछि स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई फिर्ता बोलाएको थियो । बर्खास्तीमा परेका दीपक शाहले यस विषयमा पार्टी र सरकारले उचित निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र कसैलाई काखा वा पाखा गर्न नहुने पनि बताए ।
यसै विषयमा रास्वपा सांसद आशिष गजुरेलले पार्टीले गर्ने निर्णय नै सर्वमान्य हुने उल्लेख गरे । उनले गृहमन्त्रीको विषयमा आवश्यक जानकारी नभएको बताए ।
यता प्रतिपक्षी दलले भने नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले लगानी गर्ने कुरा नराम्रो नभए पनि सरकारमा रहेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि मार्गप्रशस्त गरेमा उत्तम हुने बताए ।
त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले फिर्ता आएर छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको बारेमा केही थाहा नभएको र अध्ययन नगरेको रास्वपाकै सांसद मधु चौलागाइँले बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रमाण आफूले नमान्ने अभिव्यक्ति दिए । उनी आफैं कानून व्यवसायी र कम्पनी ऐनका ज्ञाता समेत मानिन्छन् ।
अर्का कानूनका ज्ञाता रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त यस विषयमा केही पनि बोल्न मानेका छैनन् । आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न तेर्सिँदा उनी विषयान्तर गर्दै पन्छिए ।
रास्वपा सांसदहरूको बोली यसरी किन बन्द भएको हो, पार्टीको ह्वीप कि अरू केही, उनैले जानुन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :
