१७ असार २०८३, बुधबार
विश्वव्यापी भू-राजनीतिक अस्थिरता र विशेषगरी अमेरिका-इरान द्वन्द्वका कारण सिर्जित तनावबीच भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति झन्डै ७०० अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको छ ।
यो सञ्चितिले भारतलाई बाह्य झट्काहरूबाट जोगाउन मात्र नभई विश्व बजारमा उब्जिएका अनिश्चितताहरू विरुद्ध लड्न बलियो आधार प्रदान गरेको द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । समाचारअनुसार कुनै पनि देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई बाह्य उतारचढाव विरुद्ध रक्षाको पहिलो पङ्क्ति मानिन्छ र वर्तमान समयमा भारत यो मामलामा इतिहासकै सबैभन्दा मजबुत अवस्थामा देखिएको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिको महत्व खासगरी तेलको मूल्य बढ्दा बढी महसुस हुने गर्दछ। मध्यपूर्वमा हुने द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्य बढाउने र त्यसले आयात बिलमा भारी वृद्धि गर्ने हुँदा भारतजस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि यो सञ्चिति जीवनरक्षक सावित हुन्छ।
भारतीय रिजर्भ बैंकले यस सञ्चितिलाई बजारमा डलरको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन र भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनलाई नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भारत विश्वकै छैटौँ ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको मुलुक बनेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा समेत ठूलो विश्वास जगाएको छ।
सन् १९९१ मा भारतले गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन संकटको सामना गर्नुपरेको थियो, जतिबेला देशसँग मात्र दुई हप्ताको आयात धान्न पुग्ने करिब ९ अर्ब डलर मात्र सञ्चिति थियो । तर त्यसपछिका तीन दशकमा भारतले आफ्नो नीतिमा व्यापक सुधार गर्दै सञ्चितिलाई ७५ गुणाले वृद्धि गरेको छ।
भारत अझै पनि आफ्नो कच्चा तेलको ८५ देखि ९० प्रतिशत आवश्यकता आयातबाटै पूरा गर्दछ। यदि हर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा तनाव लम्बिएर तेलको मूल्य प्रति ब्यारल १५० डलर नाघ्यो भने सञ्चितिमाथि ठूलो दबाब पर्न सक्ने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्।
