निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 'पहिले सुन्न, अनि मात्र थुन्न' सरकारसँग गम्भीर आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्यमी/व्यवसायी पक्राउको विरोध गरेका हुन् ।

तीनै संगठनले एक स्वरमा भनेका छन्–​
'नयाँ सरकार बनेपछि स्थिरता कायम भएर लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि उद्यमी/व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी/व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने,कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रूपमा आग्रह गर्दछौं ।'

यो विज्ञप्तिले पनि निजी क्षेत्र कति आतंकित छ भन्ने देखाउँछ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितका उद्यमी/व्यवसायी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र आतंकित बनेको हो ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने पक्का भएपछि शुरूमा निजी क्षेत्र निकै उत्साहित बनेको थियो ।

सरकार बनेपछि पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई एउटा ठूलो भरोसा दिएका थिए । चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेयता उनले उद्योगीहरूसँगको हरेक भेटमा दोहोर्‍याएर भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रले अब थुनिनुपर्दैन ।’

तर, अहिले त्यही सरकारले निजी क्षेत्रमाथि धरपकड गरिरहेको छ । सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै राजनीतिज्ञहरूलाई जसरी पक्राउ गरिएको थियो, त्यही शैलीमा एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री बनेको ३ दिनपछि चैत १६ गते वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनले निजी क्षेत्रले अबदेखि दु:ख नपाउने र उद्यमी/व्यवसायी थुनिनुनपर्ने बताएका थिए । आर्थिक बेइमानी गर्दा जरिवाना लगाउने उनको भनाइ थियो ।

त्यतिबेला महासंघको पदाधिकारी (पूर्व अध्यक्ष)को हैसियतमा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता सुनेका गोल्छा बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताको साक्षी बनेको एक महिना नपुग्दै उनी प्रहरीको हिरासतमा पुगेका हुन् ।

चैत १७ गते नेपाल उद्योग परिषद्सँगको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निजी क्षेत्रप्रति उदार र सहयोगी रहेको बताएका थिए । उनले दिल खोलेर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

सोही दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले दु:ख र हैरानी नपाउने ग्यारेन्टी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राज्यका कारण रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले दु:ख र हैरानी पाउँदैन, त्यसको ग्यारेन्टी म गर्छु ।’ 

अर्थमन्त्रीको पटक–पटकको आश्वासनविपरीत धरपकड शुरू भएको भन्दै व्यवसायीहरू तनावमा देखिन्छन् ।

'निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको छ । कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उद्यमी/व्यवसायीमाथि धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गई अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्नेतर्फ समेत विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफूहरू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा-गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दु:खी बनाएको गुनासो गरेका छन् ।

के भन्छन् विज्ञ?

वैधानिक तरिकाले काम गरेर देशलाई अगाडि बढाउनु र देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् ।

तर, कानूनविपरीत काम भएको पुष्टि भएमा कानूनबमोजिम व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

‘निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ, अप्ठ्याराहरू चिर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ । सक्ने जोखिम सरकारले कम गरिदिने हो’, पूर्व अर्थमन्त्री लोहनीनले भने, ‘तर, जथाभावी काम गर्नेहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । जसले आफ्नो व्यापार/व्यवसाय राम्रोसँग चलाएको छ, उनीहरूलाई संकट आइलाग्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।’

अर्थशास्त्री डा. कृष्णराज पन्तले सरकारले सुझबुझ पुर्‍याउन नसकेको बताए । पहिले थुन्ने कि, पहिले अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरामै सरकार अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । 

‘सरकार यसैगरी अगाडि बढ्ने हो भने त कोही पनि चोखो नरहने स्थिति बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण के होला?’, उनले प्रश्न गरे, ‘जोश र जाँगरका आधारमा जति चर्को कुरा गरे पनि वास्तविक आर्थिक धरातलले सपोर्ट गरेन भने त्यो गफमा मात्रै सीमित हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘सरकारले गरिरहेको गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पर्न जान्छ । व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्दा लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुने कुरा रहँदैन । मुलुकको आर्थिक धरातल एकातिर छ, त्यसमाथि देखाउनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुराहरू अर्कोतिर छन् । एक आपसमा मेल खाँदैनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई झट्टै उकास्ने सहज विषय होइन । फिल्ममा देखाएको सिनजस्तो विकास हुँदैन । यसरी अर्थतन्त्र माथि जाने सम्भावना देखिँदैन ।’

यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीराम खनालले पनि स्वस्थरूपमा अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । अर्का एक अर्थशास्त्रीले कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लाग्दैमा अपराधीकरण गर्न नहुने बताए ।

'हाम्रोमा कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो भने क्रिमनलाइज गर्ने चलन छ, संसारमा अन्त कतै यस्तो छैन,' नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, 'कुनै पनि व्यक्तिलाई शुरूमै क्रिमनलाइज गर्नु ठीक होइन ।'