वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, बुटवलको जग्गाका अवैध संरचना हटाइएको छ । 

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिस चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास भवन अगाडिको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना आइतबार डोजर लगाएर भत्काइएको हो । 

सरकारी लिखत अनुसार साविकको कित्ता नम्बर–३९६ को २ विगाहा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि अदालत विस्तारका लागि भन्दै साविक पुनरावेदन अदालत बुटवलले जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको थियो । तर, झण्डै साढे तीन दशकदेखि अदालतको जग्गामा व्यक्तिले अनधिकृत संरचना बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए । अदालतले जग्गाको स्वामित्व लिए पनि कार्यालय वरिपरीको जग्गा संरक्षणमा प्रभावकारी पहल नगर्दा अतिक्रमणमा परेको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ का वडाअध्यक्ष नरिश्वर पौडेलले अदालतका जग्गामा बनेका ९ वटा संरचना डोजर प्रयोग गरी शान्तिपूर्वक हटाइएको जानकारी । अदालतले आफ्नो जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नगरपालिकालाई आग्रह गरे अनुसार पूर्वसूचना दिएर संरचना हटाइएको वडाअध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । 

उच्च अदालतको टोली र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)सहित वैशाख ९ गते बसेको बैठकले जग्गाका संरचना हटाउन बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्यायमा परेको उच्च अदालतले तीन दशकपछि न्याय पाएको छ ।

अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते अनधिकृत घर टहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति बनाएर अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम भएको थियो । तर, त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नभएपछि जग्गा संरक्षण हुन सकेको नसकेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलका रजिस्ट्रार अमित उप्रेतीले बताए ।

‘लामो प्रयासपछि अदालतको जग्गामा बनेका संरचना केही हटेका छन्’, रजिस्ट्रार उप्रेतीले भने,‘पहिलो चरणमा अहिलेको संरचना हटेका छन् । बाँकी नहरभन्दा यताको केही जग्गा पनि अदालतको पर्छ । त्यसलाई पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर अदालतको मातहत ल्याउने काम हुन्छ ।’ 

खाली गराइएको जग्गामा कम्पाउन्ड लगाएर संरक्षणपछि न्यायाधीशका लागि आवास निर्माण हुने उप्रेतीको भनाइ छ । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको अदालतको साविकको कित्ता नम्बर ६०७ को १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुरमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । अतिक्रमित जग्गामा व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताले समेत घर बनाएर बसेका थिए ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ सालमा अदालतको जग्गाबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन आयोगमा एमाले नेताहरू थिए । दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध उजुरी दिएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गरेको थियो । सोही ठाउँमा बस्दै आएका भक्त बस्नेतले जनआन्दोलनका घाइतेको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार आफू अहिलेको ठाउँमा बस्दै आए पनि अन्यायपूर्वक हटाइएको बताए ।

‘म तत्कालीन सरकारले जग्गा दिएर संरचना बनाइ बसेको हुँ’ बस्नेतले भने,  ‘दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधरको आयोगले आजभन्दा ३५ वर्ष अघि २०४८ मा गोली लागेर गम्भीर घाइतेपछि दिन सिफारिस गरेका आधारमा सरकारले दिएर बसेको मान्छे हो । तर, अहिले अपराधीलाई जस्तो गरेर हटाइयो ।’ 

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले कुनै अवरोधबिना संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको बताए । 

‘शनिबार साँझ नै नगरपालिकाले ‘माइकिङ’ गरी सूचना जारी भएपछि त्यहाँ बस्नेहरूले बिहानैदेखि सामान आफैं हटाउन थालेका थिए’, डीएसपी श्रीवास्तवले भने, ‘दश बजेपछि डोजर लगाएर संरचना हटाइयो ।’ 

सरकारले काठमाडौंका सुकुमबासीलाई हटाउन थालेसँगै बुटवलमा पनि सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउने कार्यले तीब्रता पाएको छ । बुटवलले फुटपाथ मिचेर व्यापार गर्नेहरूलाई पनि हटाउन थालिएको छ । 

रुपन्देहीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थितका नाममा सरकारी जग्गामा संरचना बनाएर बस्नेहरूको संख्या धेरै छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासीको नाममा बस्नेलाई हटाउन थालेपछि यस क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा हडपेर बस्नेहरू त्रसित बनेका छन । विशेषगरी तिनाउ नदीको आसपासमा सुकुम्बासीको नाम सरकारी जग्गा कब्जा गरी बस्नेहरू धेरै रहेका स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।