अर्थ मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

सन् २०२२ सम्म निर्धारित लक्ष्यको केवल ४१.७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको र अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दा सन् २०३० सम्म कुल लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशत प्रगति हुने अर्थको प्रक्षेपण छ ।

विशेष गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका सूचकहरूमा निकै कमजोर उपलब्धि देखिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा जारी श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

बाँकी अवधिमा यी लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेट्टाउन वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै, मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए तापनि प्राप्त उपलब्धि अझै सन्तोषजनक नरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको सङ्कुचनदेखि अधिकतम ९.० प्रतिशतसम्मको विस्तार भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे तापनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘विकास यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा भए तापनि यस स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनु पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा ७७.५८ (न्यूनतम् थ्रेसहोल्ड ६६) र आर्थिक एवं वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा २८.९६ (अधिकतम थ्रेसहोल्ड ३२) अङ्क प्राप्त गरी सुरक्षित स्थान बनाए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने पछाडि छ । सन् २०२५ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केवल १,४०४ अमेरिकी डलर मात्र पुग्नुले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो आर्थिक आधार कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ,' पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक सामर्थ्य र आयस्तर विकासशील राष्ट्रको तहमा नपुगी स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त ड्युटी फ्री/कोटा फ्री जस्ता सहुलियतहरू गुम्ने र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने जोखिम छ । अतः स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र उत्थानशील बनाउनु अबको आवश्यकता रहेको छ ।’