
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘१०० रूपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सर्लाहीको सीमावर्ती मधुवनी क्षेत्रको अवलोकनपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले उक्त नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनाएको बताएका छन् ।
उनले भुक्तभोगीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आफूले देखेका र सुनेका अनुभवले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
थापाका अनुसार दैनिक ज्यालादारी गर्न सीमा पार गर्ने मजदुर एक बिस्कुटको प्याकेटकै कारण दुई घण्टासम्म रोकिनुपरेको घटना र महिलाहरूले ‘पहिला सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौं, अहिले डरका साथ पार गर्छौं’ भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा सुनिएको छ ।
‘यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ‘हेपाहा नीति’ हो । यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो । नियमित आवतजावतलाई शंकामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ’, थापाले भनेका छन्, ‘स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन । त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’
उनले उक्त व्यवस्था नयाँ नभएको स्वीकार गर्दै यो विभिन्न सरकारका पालामा कानूनमा रहे पनि व्यवहारमा लागू नगरिएको बताएका छन् । ‘यो कानून अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेरै पहिले लागू हुन दिइएन, तर समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो’, थापाले भनेका छन् ।
थापाले उक्त नीतिलाई ‘नागरिकमैत्री नभएको’ र ‘हेपाहा नीति’को संज्ञा दिँदै यसले मधेशको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताएका छन् ।
उनले यो नीतिको मार विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । साथै, सीमामा पहिलेजस्तो सहज आवतजावतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
थापाले सीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रको किनारा मात्र नभई अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको संगमको रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता नीतिले सीमामा बस्ने नागरिकमाथि अन्याय हुने बताएका छन् ।
‘यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् । सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस् । सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्; ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित संगम हुन् । जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ’, थापाले लेखेका छन् ।