कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जनताको हितमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको स्पष्ट पारेकी छिन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले अध्यादेशबारे भइरहेको समर्थन र आलोचनाबीच सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

उनले विधिको शासनअनुसार सरकार पनि कानुनकै अधीनमा रहने उल्लेख गर्दै विधायिकाले बनाएको कानुनअनुसार नै कार्य सञ्चालन हुने बताइन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचना व्यवस्था गरेको र संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक रहेको उनले स्मरण गराइन्।

कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन बन्ने स्पष्ट पारिन्। तर संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कामका लागि संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण काममा अवरोध भइरहेको थियो। सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दापनि द्रुत प्रक्रियामा—तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले तत्काल समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ।

अध्यादेशको दुरुपयोग भएको विगतका घटनाका कारण आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको स्वीकार्दै उनले वर्तमान सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गरिन्। सरकारसँग संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत भएकाले कुनै निर्णय लुकाएर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्यका लागि नभई कामलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनका लागि ल्याइएको हो।