राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश (संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश २०८३) तेस्रोपटक फिर्ता गरेका छन् ।

३ जनाको बहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर पठाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता गरेका हुन् ।

'विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न' पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संविधान र लोकतन्त्रको भावना तथा बहुमतीय प्रणालीको रक्षाका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएको बताए ।

‘राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतन्त्रको भावना तथा मर्मको रक्षा गर्न एवं बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता दिन यो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०८२ असार २५ गते संसद्बाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिएनन् ।

२०८२ मंसिर २ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए । निर्वाचनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक बाहेकका अध्यादेश जारी नगर्ने अडानसहित राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।

अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमपछि सरकारसँग तिक्तता बढ्न सक्ने रास्वपाका एक नेताले बताए ।

'अन्य अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गर्ने तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुमा राजनीतिक नियत देखिन्छ,' रास्वपाका ती नेताले भने, 'यसले सरकारसँग राष्ट्रपतिको तिक्तता बढ्न सक्छ ।'

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने किन फिर्ता गरेको भन्ने नबुझी प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन् । आइतबार पार्टी सचिवालयको बैठकपछि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका हुन् ।

'तपाईंहरूले भनेपछि थाहा पाएँ । फिर्ता गर्नुभएछ, बुझ्दैछु । बुझेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिऊँला,' लामिछानेले भने ।

यो अध्यादेश सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले बिहीबार संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले आफूले दुईपटक फिर्ता गरेको अध्यादेश कसरी जारी गर्ने ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने परिषद्को बहुमत अर्थात् ३ जनाले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

'अध्यादेशमा ४ जना सदस्य उपस्थित हुँदा कोरम पुगेको मानिने र ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो कुरा संविधानसम्मत भएन भन्ने राष्ट्रपतिको कुरा छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

यसअघि विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले सर्वसम्मतिबाट सिफारिस गर्नुपर्ने लगायत ५ आधार पेश गरेका थिए ।

सरकार  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रित हुँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य संवैधानिक आयोगमा सिफारिस हुन सकेको छैन ।