१९ असार २०८३, शुक्रबार
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै भारत र चीन दुवै पक्षलाई आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार पुनः अवगत गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लिपुलेक भएर तीर्थयात्रा सञ्चालन हुने समाचार आएपछि सरकारले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।
नेपालले लिपुलेक क्षेत्रमा आयोजना गरिने भनिएको मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारत र चीन दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।'
मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि पनि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।
नेपाली भूमिमा नेपालको सहमतिबिना हुने यस्ता गतिविधिले सीमा समस्यालाई थप जटिल बनाउने सरकारको बुझाइ छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ ।
'नेपाल सरकार ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सधैँ प्रतिबद्ध छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
