२२ असार २०८३, सोमबार
कूटनीतिक नोटको जवाफ

लिपुलेक मार्गबारे भारतको जवाफ- कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ होइन, दशकौँदेखि चलिरहेको छ

बैशाख २१, २०८३
काठमाडौं
लिपुलेक मार्गबारे भारतको जवाफ- कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ होइन, दशकौँदेखि चलिरहेको छ
फाइल तस्वीर

भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जानेबाटो नयाँ नभएको जवाफ फर्काएको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतबार कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । 

त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर  जैयसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताउँदै लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको मार्ग भएको बताएका हुन् । ‘लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विषय होइन,’ उनले भनेका छन् ।

भारतले नेपालका केही भू–भाग सम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यस्ता एकतर्फी दाबी अस्वीकार्य रहेको पनि बताएको छ ।

साथै, भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा, विशेष गरी सीमा विवाद समाधानका लागि, संवाद र कूटनीतिमार्फत नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै भारत र चीन दुवै पक्षलाई आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार पुनः अवगत गराएको थियो । विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लिपुलेक भएर तीर्थयात्रा सञ्चालन हुने समाचार आएपछि सरकारले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

नेपालले लिपुलेक क्षेत्रमा आयोजना गरिने भनिएको मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारत र चीन दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।'

मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि पनि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । 

नेपाली भूमिमा नेपालको सहमतिबिना हुने यस्ता गतिविधिले सीमा समस्यालाई थप जटिल बनाउने सरकारको बुझाइ छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्