३१ जेठ २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छाका सम्बन्धमा धरौटी या जमानत नमागी थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएको आदेश गरेको छ ।
पहिला धरौटी या जमानत माग्ने र अनुसन्धान अधिकारीले माग गरेको धरौटी तिर्न नसकेको खण्डमा मात्र थुनामा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान अधिकारीको सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले गोल्छालाई धरौटीमा रिहा गर्ने गरी आदेश नभएको बताए । ‘गोल्छालाई जुन मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्दा धरौटी या जमानत माग गर्ने, त्यो दिन नसकेमा मात्र थुनामा राखेर अनुसन्धान राख्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना गरेको मिलेन भन्ने आदेश भएको छ,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी जमानत माग्ने र नसकेको मात्र थुनामा राख्ने आदेश भएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको होइन ।’
सर्वोच्चले धरौटी या जमानत नलिई थुनामा राख्ने काम गलत भएको भन्दै अनुसन्धान अधिकारीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब अनुसन्धान अधिकारीले गोल्छासँग धरौटी या जमानत माग्नु पर्नेछ । ‘मागे अनुसारको धरौटी दिएमा बाहिर बसेर अनुसन्धान हुने र दिन नसकेमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुन्छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने ।
धितोपत्र ऐन अन्तर्गतको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :
