नेपाली कांग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उक्त अध्यादेश संविधानको मूल भावना र विधायिकी मनसाय विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए। 

कांग्रेसले यस कदमले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संवैधानिक सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ।

संविधानको धारा २८४ अन्तर्गत रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको पार्टीको ठहर छ। जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारकै विवादास्पद प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधानलाई समावेशिता र वैधानिकताको आधार मान्दै त्यसमा हस्तक्षेप हुनु चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ।

साथै, संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक परे संसदमार्फत विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै त्यसमा आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।

पार्टीले परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अध्यादेशको बाटो नभई संविधान संशोधनजस्तो वैधानिक प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।