२८ असार २०८३, आइतबार
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई क्रमशः रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको छ ।
हालसम्म ४० जना बचतकर्तालाई कूल ७३ लाख रूपैयाँ फिर्ता गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, कर्जा असुली प्रभावकारी नभएसम्म सबै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक चक्रीय कोषका लागि २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम अनुदान नभई सापटीका रूपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समितिले उक्त रकम सहकारीको खातामा लैजाने र त्यही सहकारीबाट कर्जा असुली गरी फिर्ता गर्नेछ ।
अहिलेसम्म सरकारी कोष र असुली रकमसमेत गरी करिब ६० करोड रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ । समितिले प्रारम्भिक चरणमा ३५ करोड रूपैयाँबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ र जेठको पहिलो साताबाट भुक्तानी शुरू गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार १२ प्रकारका रोगका बिरामीलाई बचत फिर्तामा प्राथमिकता दिइनेछ । अपरिहार्य अवस्थामा मात्र सहकारीको खातामा रकम नभए पनि कारण खुलाएर भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता शुरू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कर्जा असुलीलाई सँगसँगै अघि बढाइनेछ ।
ठूला ऋणी फरार हुँदा २० वटा सहकारीमा अर्बौँ रूपैयाँ फसेको छ ।
समितिमा हालसम्म ७६ हजार ४४४ जनाले निवेदन दिएका छन् । ती निवेदनअनुसार कूल ४५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । ५ लाख रूपैयाँसम्म बचत गर्ने ५८ हजार १४१ जना रहेका छन् भने ५ लाखभन्दा बढी बचत गर्ने करिब १८ हजार जना छन् । साना बचतकर्ताको मात्र ६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ सहकारीमा फसेको छ भने १ लाखसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ जनाको १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ जोखिममा छ ।
मन्त्रालयको सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार अब बचत फिर्ता एकीकृत कार्यविधिअनुसार हुनेछ, जसको आधार सर्वोच्च अदालतको २०८२ माघ ११ को परमादेश हो । उक्त आदेशले चक्रीय कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनसहित अध्यादेश ल्याएर अपचलनमा संलग्न व्यक्ति मात्र नभई परिवार, नातेदार र कर्मचारीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान समेटेको छ । १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि १८ देखि २६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उजुरी परेको छ, जसमा अब कडाइ गरिनेछ ।
कर्जा नतिर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही, सम्पत्ति लिलाम, राहदानी रोक्का र आवश्यक परे अभियोजनसम्म गरिनेछ । सम्बन्ध विच्छेद वा अंशवण्डा गरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन नपाइने र नातेदारमार्फत लुकाइएको रकमसमेत असुल गरिने जनाइएको छ । ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरिने तयारी पनि छ ।
पहिलो चरणमा कूल बचतको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी अधिकतम ५० हजार रूपैयाँसम्म भुक्तानी गरिनेछ । रकम सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइनेछ भने ठूला बचतकर्तालाई छुट्टै सूचना दिइनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएको मितिसम्म मात्र ब्याज उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर रहे पनि कर्जा असुली प्रभावकारी नभएसम्म पूर्ण समाधान नहुने देखिन्छ । तर साना बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :
