नजाने क्या नशा है तेरी आँखो में ।
भेजता हूँ जिसे डुबके खो जाता है ।
नजाने क्या कशिश है तेरी बाँहों में ।
भेजता हूँ जिसे बेवफा होके आता है ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले फेसबूकमा लेखेको शायरी हो यो ।
यो शायरीको नेपाली भावानुवाद हुन्छ:
खै कस्तो नशा छ तिम्रा ती आँखाहरूमा,
जसलाई पठाउँछु, त्यहीँ डुबेर हराउँछ ।
खै कस्तो आकर्षण छ, तिम्रो त्यो अँगालोमा,
जसलाई पठाउँछु, उही बेवफा बनेर आउँछ ।
सुन्दा प्रेमिकाको यादमा लेखिएको जस्तो लाग्ने यो शायरी राउतले कुनै प्रेमिकालाई होइन, आफ्नै पार्टीका ती नेताहरूलाई लक्षित गरेर लेखेका हुन् । जसलाई मन्त्री बनाएर पठाएँ, उनीहरूले नै सत्ताको लोभमा पार्टीप्रति गद्दारी गरे भन्ने उनको आशय हो ।
नमस्कार दर्शकवृन्द, म अजय अनुरागी !
कथा मधेश प्रदेश सरकारबाट सुरू हुन्छ । केही दिनअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफ्ना संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री महेश यादवलाई सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए । मधेश सरकारमा जनमतबाट यादव र खेलकुद मन्त्री वसन्त कुशवाहा सहभागी थिए ।
तर, सत्ताको चास्नीमा डुबेका यादवले अध्यक्षको निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए । समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेनन् ।
मन्त्रीले नै अटेरी गरेपछि जनमत पार्टी एक्सनमा उत्रियो । वैशाख ११ गते ९ जना सांसदको उपस्थिति र प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने र दलको नेता परिर्वतन गर्ने अधिकार अध्यक्ष राउतलाई दियो । तर, यता मन्त्री महेश यादवले 'समर्थन कायमै छ' भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अर्को पत्र पठाए ।
अन्ततः वैशाख २१ गते सीके राउतले चन्दन सिंहलाई संसदीय दलको नयाँ नेता तोके । वैशाख २२ मा सिंहले समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाए र वैशाख २३ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको औपचारिक घोषणा गर्यो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले वैशाख २३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमत पार्टीले यही २०८३ वैशाख २२ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारलाई जनमत पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यही प्रसंगलाई लिएर राउतले साथीहरू सरकारमा गएपछि पार्टीको निर्देशन मान्न तयार नहुने र सरकारमै टाँसिरहनका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृति देखिएको भन्दै शायरी लेखेका हुन् ।
यसअघि जेनजी आन्दोलनलगत्तै आफ्नै सरकारबाट पार्टी फिर्ता हुने निर्णय गरेपनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले पार्टीको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै पद छाडेनन् ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने दिन मात्र उनले प्रदेश सभाको बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
फागुन २१ गते उनले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर फरक पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको चुनावमा राउतकै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी- २ बाट चुनावमा उठे । त्यहाँ राउत र सिंह दुवै पराजित भए भने रास्वपाका रामजी यादव निर्वाचित भए ।
निर्वाचित यादव अहिले संघीय सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् । आखिर जनमत पार्टीले सरकार किन छाड्यो त ? पार्टी अध्यक्ष सीके राउत यसको एउटै कारण देख्छन्- 'जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्नु ।'
आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेता (महेश यादव) ले पार्टीको निर्णय नमानेर विद्रोह गरेको विषयमा राउतले यसलाई मधेशको राजनीतिको पुरानै रोग र दुर्भाग्य भनेका छन् ।
सरकारमा जाने वा बाहिरिने बेलामा नेताहरूमा विवाद हुने र पार्टी फुट्ने प्रवृत्ति जनमत पार्टीमा पनि देखिएको उनले बताए ।
यद्यपि, पार्टीले तीन-तीनपटक मन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाएर ठूलो अवसर दिएकाले ती नेताले पार्टीको गुन सम्झेर अन्ततः पार्टीकै कुरा मान्नेमा उनी आशावादी छन् ।
सीके राउतको पहिलो बाइट
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले मधेश प्रदेश सरकारबाट आफ्नो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारण सरकारले जनताको पक्षमा काम (डेलिभरी) गर्न नसक्नुलाई मानेका छन् ।
विगत पाँच महिनामा सरकारको काम सन्तोषजनक नभएपछि पार्टीले आफ्नो नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार, यसअघि शुरू गरिएका ७० भन्दा बढी 'मधेश गौरवका योजनाहरू' अहिले अलपत्र परेका छन् ।
उदाहरणका लागि, १४ सय महिलालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले ल्याइएको 'महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रम'का लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि कुनै काम अघि बढेन ।
सरकारले ९-१० महिनाको अवधिमा जम्मा ९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको दयनीय अवस्थामा त्यहाँ बसिरहनुको कुनै अर्थ नभएकाले समर्थन फिर्ता लिएको उनको भनाइ छ ।
यो कदम नयाँ सरकार बनाउनका लागि नभई सरकारले जनतालाई नतिजा दिन नसकेका कारण चालिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
राउतको दोस्रो बाइट
तर, पद नछाड्न मरिहत्ते गरेका तत्कालीन दलका नेता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री महेश यादवको तर्क भने फरक छ । बजेट ल्याउने बेलामा सरकार छाड्दा अस्थिरता निम्तिने र संघीयता विरोधीलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले अध्यक्षको चिन्तालाई जायज मान्दै अघिल्लो सरकारले बनाएको ५ हजारदेखि ५ लाखसम्मका खुद्रे बजेट र १७ अर्बको बजेट घाटाका कारण काम देखाउन नसकिएको गुनासो गरे ।
यद्यपि, राष्ट्रिय समीकरणका कारण पार्टीले गरेको निर्णय मानेर आफूले राजीनामा दिने तर दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुराको साक्षी बस्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
यसै विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्का मन्त्री वसन्त कुशवाहाको मोबाइल भने अफ थियो । पार्टीको निर्णय नमान्ने यो प्रवृत्ति जनमत पार्टीका लागि नयाँ भने होइन ।
अध्यक्ष राउत यसलाई मधेश राजनीतिको पुरानै रोग र दुर्भाग्य मान्छन् । यसअघि 'जेन जी' आन्दोलनलगत्तै सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीले फिर्ता हुने निर्णय गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले पनि पार्टीलाई टेरेनन् ।
विश्वासको मत लिने दिन मात्रै राजीनामा दिएका उनी, पछि फरक पार्टीबाट सीके राउतकै क्षेत्र सप्तरी-२ मा चुनाव लड्न पुगे । जहाँ राउत र सिंह दुवैलाई हराउँदै रास्वपाका रामजी यादव विजयी भए, जो अहिले सङ्घीय सरकारमा मन्त्री छन् ।
त्यसो त जनमत पार्टीले पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा एक सीट पनि जित्न सकेन । संघीय संसदमा यस पटक उपस्थिति नै छैन । २०७४ को चुनावमा १ सीट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएपनि यसपटक जनमत पार्टीको पत्तासाफ भएपछि राउतले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए ।
संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने आफ्नो घोषणाबारे प्रस्ट पार्दै उनले आफू अब चुनाव नलड्ने, सांसद नबन्ने र मन्त्री पनि नबन्ने कुरा निश्चित भएको लोकान्तरलाई बताए ।
तर, संगठनको अध्यक्ष र संस्थापकको हैसियतले आफूमाथि लाखौँ जनताको भरोसा भएकाले उनीहरूलाई बीचमै धोका नदिने उनले वाचा गरेका छन् । सत्ता र पदमा नभए पनि जनताको साथमा रहेर सडकमै संघर्ष गरिरहने र पार्टीलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।
सीके राउतको तेस्रो बाइट
मधेश राजनीतिको वैकल्पिक नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेका सीके राउतको अवस्था संसदीय राजनीतिको सन्यासतर्फ पुगिसकेको छ ।
पछिल्लो ४ वर्षमा सीके राउत आफैं मन्त्री बनेनन्, तर उनले धेरैलाई अवसर दिए । महेश यादव ३ पटक मन्त्री बने । वसन्त कुशवाहा पनि ३ पटक मन्त्री बने । सञ्जय यादव, चन्दन सिंह, त्रिभुवन साह, सकिल अली, शम्भु साहदेखि संघीय सरकारमा अनिता साह र अब्दुल खानसम्मले मन्त्रीको स्वाद चाखे ।
सतिश सिंह १३ महिना मुख्यमन्त्री नै बने ।
तर, अध्यक्ष 'ब्याकफूट' मा बसेर खेल्ने, अनि 'फ्रन्टफूट'का खेलाडीहरूले एकपछि अर्को धोका दिन थालेपछि जनमत पार्टीको भविष्य नै धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कुनै समय मधेशलाई अलग राज्य बनाउने अभियान चलाएका राउत नेपालले मूलधारको राजनीतिमा आएको ४ वर्षमै बिरक्तिएर संसदीय राजनीतिबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।
बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी अमेरिकी अन्तरिक्ष निकायमा वैज्ञानिकको रूपमा काम गरिसकेका राउतको राजनीतिक यात्रा त्यसै पनि उतारचढावले भरिएको छ ।
सन् २०११ मा नेपाल फर्किएपछि 'स्वतन्त्र मधेश'को एजेन्डा अघि सारेर उनले 'स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन' गठन गरेका थिए । यस क्रममा उनी पटक-पटक राज्य विरुद्धको कसुरमा जेल परे ।
तर, २०७५ साल फागुन २४ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै उनले विखण्डनको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय गरे ।
लगत्तै उनले 'जनमत पार्टी' गठन गरी सामाजिक न्याय र किसानका मुद्दाहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाए ।
२०७९ को आम निर्वाचनमा डा. राउतले मधेश राजनीतिका हस्ती उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी-२ बाट भारी मतान्तरले पराजित गरेर सबैलाई चकित बनाए । यो जीतले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा एक 'जायन्ट किलर' र मधेशको नयाँ विकल्पका रूपमा स्थापित गर्यो । पछिल्लो समय डा. राउतको राजनीतिक जीवनमा अर्को ठूलो मोड आएको छ ।
२०८२ फागुनमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा जनमत पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेपछि र आफू स्वयं पनि पराजित भएपछि डा. राउतले संसदीय राजनीतिबाट संन्यास लिने घोषणा गरेका थिए । उनले अब संसदीय प्रतिस्पर्धामा नउत्रिने तर पार्टीको नेतृत्व भने सम्हालिरहने बताएका छन् ।
यद्यपि, संसदीय राजनीतिबाट टाढा रहने बताए पनि डा. राउत पार्टीको आन्तरिक र प्रादेशिक राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन् । मधेश प्रदेशमा उनले लिएको अहिलेको मूभका कारण डा. राउतको अबको यात्रा कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने कुरा अन्यौलपूर्ण छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :