रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा)ले डन्डा खोलामा फाल्दै आएको फोहोरलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर रोक लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासँग जोडिएको प्रवेशद्वारनजिकै दुर्गन्ध फैलिने गरी नगरपालिकाले विगत चार दशकदेखि फोहोर फाल्दै आएको थियो ।

अनियन्त्रित ‘डम्पिङ साइड’ ले भैरहवा क्षेत्र मात्र नभई सडक प्रयोगकर्तालाई समेत दुर्गन्ध र प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै कानूनका विद्यार्थी अधिवक्ता विवेक बख्रेल र अञ्जली सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

अदालतले खोलामा फोहोर फाल्नमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि केही समय फोहोर उठाउन नसकेको नगरपालिकालाई नयाँ ‘डम्पिङ साइड’ टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि नगरपालिकाले अहिले कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर वर्गीकरण गरी उठाउन थालेको नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादव बताउँछन् ।

नगरपालिकाले ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि राजनीतिकरण हुँदा ओमसतिया गाउँपालिका, पट्खौली गौरीगाउँमा १ करोडमा ६ बिघा जग्गा खरिद गरे पनि योजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘सिद्धार्थनगर, रोहिणी र ओमसतियाको एउटै ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता यादव भन्छन्, ‘पालिका प्रमुखहरूबाट यो विषयमा कुनै तदारुकता देखिएको छैन ।’

पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर बुटवल बाहिरबाट हेर्दा सफा/सुग्घर, मनोरम र आकर्षक देखिए पनि भित्रभित्रै ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट’को समस्याले पिरोलिएको दशक बढी भइसक्यो । दैनिक ६० टन फोहोर संकलन हुने बुटवलले अहिले धेरैजसो फोहोर तिनाउ नदीको किनारा टप मजुवानजिकै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

चार वर्षअघि रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न पालिकाको फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने गरी संघीय सरकारले सैनामैना नगरपालिका–१० मा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३.५ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, अहिलेसम्म फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा कुनै प्रक्रिया पालिकाहरूले सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन अस्थायी मुकाम बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउमा अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्न थालेको करिब दुई दशक बढी भएको छ । वि.सं. २०७४ अघि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला कर्मचारीले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मुद्दा उठाए पनि अहिलेसम्म ‘ल्यान्डफिल साइट’ बनाउने कुरा उठ्दै आएको छ ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुँदै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदानमा सन् २०१४ मा बुटवलमा २८ करोड लागतमा अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने ठाउँ चरङ्गेको भनभने खोचका बासिन्दाको विरोध र उपमहानगरको बेवास्ताले गर्दा यो योजना असफल बन्न पुग्यो ।

दुईवटा वडा ७ र ८ को फोहोर सहकारीले व्यवस्थापन गर्दै आए पनि समग्र बुटवलको फोहोर व्यवस्थापनको नारा र चुनावी मुद्दा दुई दशकदेखि ज्यूँकात्यूँ छ । तराईको चर्को गर्मीमा चोकका साथै भित्री गल्लीहरूमा फोहोरको डंगुर थुप्रिँदा दुर्गन्ध विकराल बन्छ । बुटवलमा यसरी बेलाबेला अचाक्ली भएर देखापर्ने फोहोरको समस्या नियमित रहँदै आएको छ । उपमहानगरपालिका प्रवक्ता शिव राना साझा ‘डम्पिङ साइड’ निर्माणमा कतैकतै पालिकाहरू चुकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘अहिले धेरै जनसंख्या भएका र खाली ठाउँ कम भएका पालिकाहरूको ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ,’ प्रवक्ता राना भन्छन्, ‘रूपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह छन्, सबैमा डम्पिङ साइड आवश्यक छैन । साझा फोहोर व्यवस्थापन/प्रशोधन केन्द्र निर्माणको विषयमा अहिलेसम्म योजनाबारे छलफलसमेत हुन नसक्नुलाई कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

बुटवल, सैनामैनासहित केही पालिकाहरू मिलेर बनाउने भनिएको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम कानुनी जटिलताले अघि बढ्न नसकेको रानाको भनाइ छ ।

पुरानोमध्येको नगरपालिकामा पर्ने पाल्पाको तानसेनमा बेलाबेला फोहोर फाल्ने ठाउँमा निम्तिने समस्याले फोहोर उठ्न सक्दैन ।

तानसेनले अहिले अस्थायी रूपमा देउराली सामुदायिक वनमा ‘डम्पिङ’ गर्दै आए पनि त्यसको दुर्गन्ध बजारमा फैलिएको भन्दै स्थानीय विरोध गर्दै आएका छन् ।

वि.सं. २०७९ मा तानसेन–७ शिवपोखरीमा ३३ रोपनीमा ‘ल्यान्डफिल साइट’ प्राविधिक कारणले अलपत्र परेको नगरपालिका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

‘ल्यान्डफिल साइट बन्यो, तर स्थानीयका विरोधका स्वरहरू उठे,’ आचार्य भन्छन्, ‘तानसेनसहित नजिकका पालिकासँग अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे समन्वय र छलफल पालिकाले अघि बढाउने तयारी रहेको छ ।’

‘तानसेनको फोहोरको भोल्युम ठूलो छ । अरू ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाको कम हुँदा एउटै ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना पनि भएन । अहिले ठूला शहरमा फोहोर ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ,’ आचार्यले थपे ।

दाङका दुई उपमहानगरपालिका घोराही र तुलसीपुरले पनि अस्थायी रूपमा मात्र फोहोर व्यवस्थापन गरेका छन् । दुवै उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएका छैनन् । घोराहीले वडा नम्बर–१६ स्थित करौती डाँडामा आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर ठेक्कामा दिएको छ । फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन गर्ने भनेर प्लान्ट निर्माण गरेर पनि चलाउन नसक्दा अलपत्र परेको हो ।

स्थानीय सरकारसँग योजना, बजेट र कार्यक्रम भए पनि अहिले लुम्बिनी प्रदेशका ठूला शहर भएका पालिकाहरू फोहोर विसर्जनमा मात्र केन्द्रित छन् । संकलनमा बढी केन्द्रित हुने तर त्यसलाई राम्रोसँग तह लगाउनेबारे अध्ययन र नीतिगत निर्णय नहुँदा शहरका लागि फोहोर व्यवस्थापन ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध धर्मको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी परिसरभित्र स्थानीयले फोहोर फाल्ने गर्छन् । लुम्बिनी परिसरभित्र प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारमै फोहोरको डंगुर लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा पर्यटकहरू नाकमुख थुनेर लुम्बिनी परिसरभित्र प्रवेश गर्न बाध्य छन् ।

बढ्दो जनघनत्व र तीव्र शहरीकरणले गर्दा ठूला शहरमा अहिले फोहोर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले अहिले कुहिने, नकुहिने, रसायनजन्य र हस्पिटलजन्य फोहोर एकै ठाउँमा जम्मा गरेर नदी किनारा र वनमा फाल्दा पशुपन्छी र मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ ।

वन र नदी किनारा फोहोर विसर्जनका लागि उपयुक्त स्थान होइनन् । केही पालिकाहरूले प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउने गर्दा वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । अवैज्ञानिक तरिकाले वन र नदी किनारामा फोहोर डम्पिङ गर्दा जनावरको दिसामा प्लास्टिक भेटिन थालेको युवा संरक्षणकर्मी कृष्ण भुसालले बताए । ‘जथाभावी फोहोर फाल्दा वन्यजन्तु र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ,’ संरक्षणकर्मी भुसाल भन्छन्, ‘यसले पानीका स्रोतहरूमा माइक्रो प्लास्टिक देखिन थालेका छन् । जंगलमा फालिएको रसायनजन्य फोहोरका कारण गिद्ध र जनावरहरू मर्ने जोखिम बढेको छ । यसको सोलुसनका लागि फोहोरको स्रोतमै छुट्याउनुपर्छ । त्यसमा पालिकाहरूले जागरुकता देखाएका छैनन् ।’

फोहोर संकलनपछि वैज्ञानिक प्रशोधन र सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजनामा कुनै काम गर्न नसक्दा यसको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन पछिल्लो समयको मात्र समस्या होइन, यो शहरीकरण सुरु भएसँगै लगातार राजनीतिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको मुद्दा हो । राजनीतिक दलले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डामा राखे पनि दीर्घकालीन नीति र संस्थागत समाधानमा रूपान्तरण गर्न जनप्रतिनिधि चुकेका छन्, जसले गर्दा सुन्दर शहर, स्वस्थ वातावरण र दिगो विकासका प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिका नारामै सीमित देखिएका छन् ।

वातावरण इन्जिनियर योगेश चापागाईं सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउन जनताको साथ आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘धेरै योजना पब्लिकको अवरोधले गर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ चापागाईं भन्छन्, ‘कहाँ गर्ने र व्यवस्थापनको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

जसले गर्दा शहरमा विगत केही वर्षदेखि फोहोरको पहाड बन्न थालेका छन् । ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिनेदेखि डुबान गराउनेसम्मका समस्या शहरवासीले भोग्दै आएको चापागाईंको भनाइ छ । फोहोर थुप्रिएका कारण सडकहरू साँघुरो हुनु साझा समस्या एवं अर्को चुनौती पनि हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका ठूला शहर भएका पालिकामा कुहिने फोहोर ५४ प्रतिशत, रासायनिक फोहोर ३३.३ प्रतिशत र अन्य फोहोरको मात्रा १२.७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । संकलित फोहोरमध्ये अधिकांश जलाउने र केही नदी किनारामा थुपार्ने गरिएको छ । आधुनिक जीवन पद्धतिको विकास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा भएको वृद्धिजस्ता कारणले फोहोर बढ्दो छ ।

फोहोर आयआर्जनको स्रोत पनि हो । पालिकामा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत फोहोर कुहिने (प्राङ्गारिक) हुन्छ । उक्त फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ । किसान मल नपाएर हैरान भइरहेका बेला फोहोरबाट बनेको प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढावा दिए सबैका हितमा हुने वातावरण इन्जिनियर चापागाईंको भनाइ छ ।

खासगरी युरोपेली मुलुकहरूले ‘शून्य फोहोर’ को अवधारणा अनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गर्छन् । यो अवधारणाअन्तर्गत फोहोर ल्यान्डफिलसम्म नपुर्‍याई घरमै विभिन्न माध्यमबाट पुन: प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख तथा रास्वपा नेता चित्रबहादुर कार्कीले तीव्र जनसंख्या वृद्धि भइरहेका ८/१० वटा पालिकामा ठूलो ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ योजना आवश्यक देख्छन् । ‘अब वडा–वडामा ल्यान्डफिल साइट खोज्ने होइन,’ उनले भने, ‘बर्दघाटदेखि चन्द्रौटासम्मको फोहोर एकमुष्ट व्यवस्थापन गर्ने योजना आवश्यक छ । सैनामैनामा म मेयर हुँदा अघि बढेको प्रशोधन केन्द्रलाई निर्माण गर्न अहिलेका जनप्रतिनिधिको अग्रसरता आवश्यक छ ।’