नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संविधानको मर्मविपरीत काम गरिएको जनाएको हो । संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन गरेको बारको ठम्याइ छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पार्ने गरी सिफारिस गरेको उल्लेख छ । अध्यादेशको आधारमा गरिएको सिफारिसले न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने प्रयास भएको बारले जनाएको छ ।

बारले प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ ।

संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यताविपरीतका कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षामा आफू अडिग रहने जनाएको छ ।