सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित बस्ती र संरचना हटाउने अभियान चालेको छ। संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार अहिले स्थानीय तहले सरकारी जग्गा हडपेर बनेका घर/टहरा हटाउन सूचना जारी गरेका छन् भने कतै हटाउन थालिएको छ।

काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती सरकारले हटाएसँगै तराईका जिल्लाका ऐलानी जग्गामा बसेको बस्तीमा समेत डोजर चल्न सक्ने भन्दै जनता सशंकित छन्। विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशको तराईका ६ जिल्लाका केही घना बस्ती र सहरमा महल भएकासँग पनि जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) छैनन्।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने रूपन्देहीको सैनामैनाको मुर्गिया बजार क्षेत्रका घरको जग्गाधनी पुर्जा छैन। मुख्य बजारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका सयौँ घर लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेको पुराना स्थानीय रामवली चौधरी बताउँछन्। ‘मुर्गिया बजारको झन्डै १०० विघा ऐलानी जग्गा छ जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ २०२८ सालमा बाटो बन्न थालेपछि मान्छे बस्न थालेका हुन्। नापी पनि भएको छ। तर, पुर्जा पाएका छैनन्। अहिलेको सरकार आएपछि पुर्जा आउला भन्दा कतै डोजर आउने त होइन भन्ने डर छ।’

ऐलानी जग्गामा विद्युत्, खानेपानी, टेलिकम र नगर अस्पताल पनि बनेको उनले बताए। ‘यस्ता क्षेत्र भत्काउन सक्दैन। सम्भव पनि छैन। अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएर पुर्जा दिनुपर्छ भन्ने यहाँका बासिन्दाको प्रमुख माग छ,’ चौधरीले भने।

महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको प्रमुख बजार भालुवाङ ऐलानी जग्गामा बसेको छ। बजार क्षेत्रका एक हजारभन्दा बढी ठूला घरका बासिन्दाको हातमा जग्गाधनी पुर्जा छैन। २०४२ मा राप्ती नदीमा भालुवाङको पुल बनेपछि मानिसहरू पहाडबाट झरेर बस्ती बस्न थालेका थिए। ३१ विघा जग्गामा ४५० भन्दा बढी व्यवसायी रहेको स्थानीय जगतप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘लालपुर्जा आउने आशामा तीन दशक बिते,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले त यो काम सक्ला? सुरु नै सुकुम्बासीलाई हटाउने अभियानबाट भयो। यसले जनतामा ठूलो लगानी गरेको क्षेत्र कतै भत्काउने त होइन भन्ने त्रास छ।’

सरकारले गरिब जनतालाई सबैभन्दा बढी दुःख दिएको शर्माको गुनासो छ। पाल्पाको रामपुर, बर्दिया, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासीका बर्दघाट आसपासका धेरै स्थानमा ऐलानी जग्गामा सहर र बस्ती बसेका छन्। यसबाट हजारौँ परिवारमा जीवनभरको लगानी गरी बनाएका घरमा कतै डोजर चल्ने त होइन भन्ने त्रास छ।

नापीको समयमा कसैको स्रेस्ता (दर्ता) नभेटिएर वा कुनै पनि व्यक्तिको निजी स्वामित्व प्रमाणित नभएको अनि सरकारी वा सार्वजनिक रूपमा वर्गीकरण पनि नभएको खाली रहेको जग्गालाई ऐलानी भनिन्छ। यसलाई सरकारी जग्गाकै रूपमा लिने गरिन्छ। निजी, सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी अनि गुठीको रूपमा नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण छ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बसेका केही बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउन थालेको छ। क्रिकेट मैदान क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीन, सुकुम्बासी बस्ती आइतबार डोजर लगाएर हटाएको छ।

यस्तै, बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने संरचना खाली गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सूचना जारी गरिसकेको छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र आसपास बसोबास गरेको मानव बस्तीका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

रूपन्देहीको मोतीपुरमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो घना बस्ती छ। बस्ती हटाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्देशन गरेको छ। यसअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनेको घना बस्ती नहटाउने भनिएको थियो।

प्रशासनले सूचित गरेपछि दुई हजार ५०० भन्दा बढी घरधुरी त्रसित छन्। घना बस्ती निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको जग्गा हो। स्थानीय टंकप्रसाद न्यौपानेले तीन दशकदेखि बस्दै आएका स्थानीयलाई हटाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाए पीडित कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए। ‘सरकारले काठमाडौंमा गरेको असुहाउँदो कदमलाई यताका जनताले पनि गम्भीर रूपमा लिएका छन्। जनतालाई घरबारविहीन बनाउने सरकार हामीलाई चाहिएन। यो ठूलो चिन्ताको विषय हो।’

अर्कोतिर तीन दशकदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरू विकल्पबिना हटाउन नहुने माग राखेर आन्दोलित छन्। तर, सरकारले वास्तविक भूमिहीन/सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर पटक–पटक स्पष्ट पारेको छ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान लुम्बिनी प्रदेशमा सहज देखिँदैन। विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका १२ लाख ९ हजार ५८५ वटा आवेदन परेका छन्।

जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख १७ हजार १९० जना छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रूपन्देही र दाङमा अव्यवस्थित बसोबासी छन्। सरकारले जग्गा खाली गर्ने अभियान थाले पनि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती स्थानीय तहलाई थपिने देखिन्छ।

विघठित भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापामगरले अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम समयमा आएर लालपुर्जा पाउने सपना सरकार फेरबदलले चकनाचुर हुन पुगेको बताए। पुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा वर्षौंदेखि भूमि कुरेर बसेका नागरिकहरूमा निराशासँगै अहिले डोजरको डर देखिएको उनको भनाइ छ।