२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन प्रस्थान गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङसँगको महत्वपूर्ण भेटवार्ताका लागि ट्रम्प मंगलबार राति चीन भ्रमण निस्किएका हुन् ।
करिब एक दशकपछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हुन लागेको यो पहिलो चीन भ्रमण हो, जुन मे १३ देखि १५ सम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको सम्बन्ध निर्णायक मोडमा पुगेका बेला यो भ्रमण हुन लागेकाले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। ट्रम्पसँगै बोइङ, सिटीग्रुप र क्वालकमजस्ता अमेरिकाका ठूला कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि चीन हिँडेका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीहरूसँग व्यवसायिक सम्झौता गर्नु रहेको बुझिएको छ। यो भ्रमण दुई देशबीचको संवेदनशील व्यापार सम्झौताका लागि एउटा अग्निपरीक्षा समेत साबित हुने देखिन्छ।
यसअघि सन् २०२४ को अप्रिलमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न देशहरूमाथि भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेपछि अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक युद्ध (ट्रेड वार) शुरू भएको थियो। त्यस क्रममा दुवै देशले एक-अर्काका उत्पादनमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लगाएका थिए।
गत अक्टोबरमा दक्षिण कोरियामा भएको ट्रम्प र सी बीचको भेटवार्तापछि ट्यारिफमा केही रोक लगाइए पनि दुवै पक्षबाट चेतावनीका स्वरहरू भने साम्य भएका थिएनन्। सन् २०१६ को निर्वाचनमा ट्रम्पको जीतको एउटा मुख्य कारण व्यापारलाई निष्पक्ष बनाउने र अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रका रोजगारीहरू स्वदेश फिर्ता ल्याउने वाचा थियो। सोही अनुरूप सन् २०१८ मा उनले चीनबाट हुने २५० अर्ब डलरको आयातमा ट्यारिफ लगाएका थिए, जसलाई विज्ञहरूले व्यापारिक युद्धको प्रस्थान विन्दु मानेका छन्। त्यसबेला मेक्सिको, क्यानडा र युरोप जस्ता साझेदारहरूमाथि पनि अमेरिकाको फाइदा उठाएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले अतिरिक्त शुल्क थोपरेका थिए।
जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी नीति अनुसन्धानकर्ता निङ लेङका अनुसार ट्रम्पको यो कदम चीनका लागि अप्रत्याशित धक्का थियो। चीनले पहिलोपटक ट्रम्पसँग गम्भीर वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको र त्यस समयमा चीन व्यापारका लागि अमेरिकामाथि निकै निर्भर रहेको लेङको विश्लेषण छ।
अमेरिका चिनियाँ सामानको प्रमुख आयातकर्ता भएकाले ट्यारिफका कारण चिनियाँ मजदुरहरूको भविष्य समेत संकटमा परेको थियो। यसले चीनको सुस्त घरेलु उपभोग, बेरोजगारी र सम्पत्ति संकट जस्ता समस्यालाई थप बल्झाइदिएको थियो। सन् २०२१ मा जो बाइडन सत्तामा आएपछि पनि चीनमाथिको दबाब कम भएन।
प्रविधि क्षेत्रमा चीनको प्रगति रोक्न बाइडनले ट्रम्पकै नीतिलाई निरन्तरता दिँदै हुवावे जस्ता कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाए र टिकटकको स्वामित्वका विषयमा कडा छानबिन अघि बढाए। बाइडनको कार्यकालमा चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूलाई पनि अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्न नदिने गरी भारी ट्यारिफ लगाइयो।
हङकङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री तेङ हेइवाईका अनुसार धेरैले ट्रम्पलाई चीनप्रति कडा ठाने पनि वास्तवमा बाइडन प्रशासन अझ बढी आक्रामक देखिएको थियो।
सन् २०२५ मा पुनः सत्ता सम्हालेपछि ट्रम्पले आफ्ना ट्यारिफ नीतिहरूलाई अझ कठोर बनाएका छन्। उनले चीनमाथि २० प्रतिशत र फेंटानिल तस्करीको आरोप लगाउँदै चिनियाँ सामानमा कुल ३४ प्रतिशतसम्म शुल्क पुर्याएका छन्, जुन विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो।
यसले चिनियाँ व्यवसायलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनको विकल्प खोज्न थालेका छन्। प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पनि अमेरिकी कृषि उत्पादनमा शुल्क लगाएपछि ट्रम्पका मुख्य मतदाता मानिने किसानहरू मारमा परेका छन्। यद्यपि, स्मार्टफोनदेखि लडाकु विमान निर्माणसम्म चाहिने दुर्लभ धातुहरूमा चीनको एकाधिकार रहेकाले ट्रम्पले अन्ततः सम्झौताको बाटो रोज्नुपरेको देखिन्छ।
गत अक्टोबरको बैठकमा चीनले निर्यात नियन्त्रण खुकुलो पार्ने र अमेरिकी कृषि उत्पादनहरू खरिद गर्ने सहमति गरेपछि ट्रम्पले यसलाई आफ्नो जीतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बदलामा अमेरिकाले पनि फेंटानिल बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लगाइएको ट्यारिफको केही हिस्सा हटाएको छ र केही सेमिकन्डक्टरको बिक्रीमा लागेको प्रतिबन्ध पनि खुकुलो पारिएको छ।
गत वर्ष ट्यारिफमा केही सहमति भए पनि दुई देशबीचको विवादको स्थायी समाधान अझै निस्कन सकेको छैन। अर्थशास्त्री तेङका अनुसार चीनले उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकाले घरेलु बजारको मन्दीका कारण उसलाई अमेरिकी उपभोक्ता बजारको निकै खाँचो छ।
तर, यसपटकको भेटमा चीन केही बलियो स्थितिमा देखिन्छ। चीनको निर्यात तथ्याङ्कले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ र उसले विश्वभर नयाँ व्यापारिक साझेदारहरू बनाउन सफल भएको छ। बेइजिङले रोबोटिक्स र एड्भान्स चिप निर्माणमा भारी लगानी गर्दै पश्चिमा कम्पनीहरूमाथिको निर्भरता कम गरिरहेको छ।
यता ट्रम्पले भने अमेरिकी अदालतबाट केही कानुनी झट्काहरू बेहोर्नुपरेको छ। अमेरिकी ट्रेड कोर्टले हालै केही नयाँ ग्लोबल ट्यारिफहरूलाई अनुचित ठहर्याएपछि ट्रम्पको व्यापार नीतिमाथि भविष्यमा कानुनी चुनौतीहरू थपिने सम्भावना छ।
यी सबैका बीच ट्रम्प-सी वार्तामा इरानमा जारी युद्धको छाया पनि स्पष्ट देखिनेछ। चीनले आफ्नो विशाल तेल भण्डार र रुसबाट हुने आयातका कारण युद्धको आर्थिक प्रभावलाई केही हदसम्म झेल्न सके पनि ऊ इरानको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता हो। नीति विश्लेषक लायल मोरिसका अनुसार लामो समयसम्म खिँचिँदै गएको यो युद्धले चीनको ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखलाको परीक्षा लिइरहेको छ।
अमेरिका र चीन दुवै यो द्वन्द्व अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्, तर इरानका विषयमा दुवैका दृष्टिकोणहरू निकै भिन्न छन्। यो भ्रमणमा दुई शक्तिशाली नेताले आफ्ना मतभेदहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् र विश्व अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा दिन्छन् भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
