
लुम्बिनी विकास कोषले मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्न आउने पर्यटकको टिकट शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको छ। कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि कोषले प्रवेश शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको हो।
मन्दिर प्रवेशमा यसअघि रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका बासिन्दाका लागि नि:शुल्क तथा अन्य नेपालीको हकमा २० रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि १० रुपैयाँ शुल्क कायम थियो। नयाँ दररेटअनुसार भारतीय नागरिकका लागि यसअघिको ४० रुपैयाँलाई बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यसैगरी, सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि ४०० रुपैयाँ शुल्क रहेकामा अहिले ७०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि ७०० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानिन राईले नयाँ वर्षसँगै लागू हुने गरी शुल्क वृद्धि भएको जानकारी दिए। ‘विकास कोषले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको बैठकमा म सहभागी थिइनँ, तर वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शुल्क लागू भएको जानकारी पाएको छु,’ राईले भने।
कोषको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनीमा भारत र तेस्रो मुलुकसहित ११२ देशका पर्यटकले मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्ने गरेका छन्। तेस्रो मुलुकका मात्रै बर्सेनि करिब एक लाख २० हजार पर्यटकले भ्रमण गर्छन्।
प्रतिपर्यटक ३०० रुपैयाँ शुल्क वृद्धि हुँदा वार्षिक तीन करोड रूपैयाँ थप संकलन हुने कोषको अनुमान छ। यस्तै, वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने गरेका छन्, जसबाट करिब ४८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ।

शुल्क बढे पनि पर्यटकले सोही अनुरूपको सुविधा भने पाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी विकास कोषले केही महिनादेखि नियमित रूपमा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसकेको बताइएको छ।
कोषले गरेको यो वृद्धिप्रति निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ। लुम्बिनी होटल संघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए। होटल संघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष शंकर कार्कीले मन्दिर क्षेत्रलाई आध्यात्मिक बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘पर्यटकसँग शुल्क लिएपछि सोही अनुसारको सेवा-सुविधा हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘मन्दिर प्रवेश गरेपछि पर्यटकका लागि कुनै विशेष सुविधा छैन। दीप प्रज्वलनदेखि आध्यात्मिक वातावरणको अभाव छ। विकास कोषले मायादेवी क्षेत्रलाई म्युजियमजस्तो मात्र बनाएको छ,’ उनले थपे, ‘विदेशका पर्यटकीय स्थलमा शुल्क लिएपछि स्तरीय सेवा दिइन्छ। लुम्बिनीलाई सही ढंगले विकास गर्न सके मुलुककै समृद्धिमा टेवा पुग्ने थियो, तर हामीले यसको महत्व चिन्न सकेनौं।’