सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अदालतले निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई बोलाएको छ । 

रिटमा सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र गैरकानूनी भएकोले खारेजीको माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयसम्बन्धी संविधानमा प्रयुक्त व्यवस्था, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, विधिको शासन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को (ग), नेपालको संविधानको धारा २० को (९), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६६) को धारा १४, संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वाधानमा भएको बेङ्लोर घोषणा (२००२) तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको प्रतिकूल सरकारले राजपत्र जारी गरेको रिटमा भनिएको छ ।

उक्त राजपत्रको दफा २ को (१६)मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसमेतलाई र दफा २ को १७ को (ख) मा बहालवाला न्यायाधीशसमेतलाई आयोगमा उजुरी दिन सक्नेगरी प्रबन्ध गरिएको व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक प्रबन्ध ध्वस्त भई न्यायाधीशले सरकारको दबाब, प्रभाव, आश र त्रासमा रहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले उल्लिखित आयोग नै क्षेत्राधिकारविहीन भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । 

निवेदकले रिटमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिएको खण्डमा कानूनी प्रबन्ध र कानूनी प्रक्रिया बमोजिम संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था भएअनुसार संसद्‌बाट महाभियोग लगाएर पद गएपछि संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको स्मरण गराएका छन् ।

तर, यसको प्रतिकूल आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रबन्धमा क्षेत्राधिकार र कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध गएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सरकारले आफ्नो काबुमा राख्न, आफ्नो प्रतिकूल फैसला गर्नबाट नियन्त्रण गर्न, अदृष्य दबाबमा राख्न र आफूखुसी निर्णय, आदेश र कार्य गर्ने मनोवृत्ति, चाहना र दूषित मनसायका साथ गठित आयोगमा त्यसरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा राखिएकाले आयोग खारेज हुनुपर्ने निवेदकको तर्क रहेको छ ।