सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा अझै असुल हुन सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन अनुसार भाखा नाघेको ऋणको साँवा तथा ब्याज बक्यौता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ ।

नेपाल सरकारको कूल ऋण लगानी पाँच खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रहेकोमा उठ्न बाँकी भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख पुगेको छ । यो कूल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई  खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको कर बक्यौता आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ब्याजसमेत दुई खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।

उक्त बक्यौतामध्ये एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड बराबरको विवाद न्यायिक पुनरवलोकनमा गएको देखिएको छ । कूल कर बक्यौताको ठूलो हिस्सा अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेकाले असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीअन्तर्गत भाखा नाघेको साँवा र ब्याज मात्रै चार खर्ब ८ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।

भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायत शीर्ष १० निकायसँग मात्रै कूल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले २०८१/०८२ मुनाफामा आर्जन गरिरहेको संस्थाहरूले समेत ठूलो परिमाणमा बक्यौता राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा त्यस्ता निकायबाट समयमै साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।