२१ असार २०८३, आइतबार
भारतको सर्वोच्च अदालतले आवारा (छाडा) कुकुरहरूका सन्दर्भमा कडा आदेश दिएको छ । अदालतले अस्पताल, बस पार्क, विद्यालय, रेलवे स्टेसन, विमानस्थल र आवासीय क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूबाट समातिएका आवारा कुकुरहरूलाई पुनः सोही क्षेत्रमा फिर्ता छाड्न रोक लगाएको हो ।
आदालको आदेशअनुसार अब उनीहरूलाई खोप वा नसबंदी (बन्ध्याकरण) गरेपछि पनि त्यहाँ छाड्न पाइने छैन । यसरी अदालतले आफ्नो अघिल्लो आदेशलाई दृढताका साथ कायम राखेको समाचार एजेन्सीहरू पीटीआईले जनाएको छ । समाचार अनुसार न्यायाधीशहरू विक्रम नाथ, सन्दीप मेहता र एनभी अन्जारियाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो । इजलासले गत वर्ष नोभेम्बरमा जारी गरिएको निर्देशन परिमार्जन वा खारेज गर्न माग गरिएका धेरै याचिकाहरू अस्वीकार गरिदिएको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै अब सार्वजनिक स्थानहरूबाट समातिएका आवारा कुकुरहरूलाई सडकमा छाड्न पाइने छैन । उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सुरक्षित आश्रय गृह (डग सेल्टर) हरूमा राखिनेछ ।
यसका साथै अदालतले भारतको पशु कल्याण बोर्डद्वारा जारी गरिएको मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) लाई चुनौती दिने याचिकाहरू पनि खारेज गरिदिएको छ । आफ्नो फैसला सुनाउने क्रममा इजलासले देशका विभिन्न भागहरूबाट आएका चिन्ताजनक रिपोर्टहरू उल्लेख गर्यो । ती रिपोर्टहरूमा बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमाथि कुकुरले आक्रमण गरेका घटनाहरू थिए ।
अदालतले साना बालबालिकाहरू टोकिने र वृद्धवृद्धाहरू निरन्तर आक्रमणको सिकार हुने गरेको बताएको छ । यसैगरी विदेशी पर्यटकहरूले समेत यस्ता आक्रमणको सामना गर्नु परेको छ । यस्तो भयावह स्थितिमा पनि जनताको जीउज्यान रक्षा गर्न असफल भएकोमा अदालतले राज्य सरकार र स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।
अदालतका अनुसार कुकुरको टोकाइ र आक्रमणको खतरा अब सामान्य सडकमा मात्र सीमित छैन । यो समस्या विमानस्थल र प्रमुख आवासीय क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत व्यापक रूपमा फैलिएको छ । अबका दिनमा यी आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न असफल हुने वा लापरवाही गर्ने अधिकारीहरूले कडा कारबाही भोग्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूले अदालतको अवहेलना र अनुशासनात्मक कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यसअघि जुलाई २०२५ मा न्यायाधीशहरू जे.बी. पार्दीवाला र आर. महादेवन सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको इजलासले यस विषयमा स्वतः संज्ञान लिएको थियो । उनीहरूले एउटा समाचार रिपोर्टको आधारमा आवारा कुकुरहरूको मुद्दा उठाएका थिए । सोही वर्षको अगस्ट ११ मा उक्त इजलासले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रका सबै आवारा कुकुरहरूलाई आश्रय गृहमा राख्न आदेश दिइएको थियो । यद्यपि, सो आदेशको पशु अधिकार संगठन पेटा इन्डिया र अन्य कुकुर प्रेमीहरूले तीव्र विरोध गरे ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदै कुकुरहरूलाई हटाउनु वैज्ञानिक वा स्थायी समाधान नभएको तर्क गरे । त्यसपछि तीन न्यायाधीशको इजलासले एउटा अन्तरिम आदेश दियो । उक्त आदेशमा रेबिज वा शंकास्पद रेबिज भएका कुकुरहरूबाहेक अन्य सामान्य कुकुरहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा छाड्न सकिने उल्लेख थियो । सो निर्णयपछि जन्तर मन्तरमा पशु अधिकारकर्मीहरूले खुसीयाली समेत मनाएका थिए ।
तर, परिस्थिति झन् गम्भीर बन्दै गयो । अन्ततः नोभेम्बर २०२५ मा सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले सबै राज्य सरकारहरूलाई नयाँ निर्देशन दियो । अदालतले राजमार्ग, सडक र एक्सप्रेसवेबाट आवारा कुकुर र गाईवस्तु कडाइका साथ हटाउन आदेश दियो । साथै अस्पताल, शैक्षिक संस्था, खेलकुद परिसर र रेलवे स्टेशनहरूजस्ता संस्थाहरू पहिचान गरी त्यहाँ कुकुर प्रवेश गर्न नसक्ने गरी उचित बार लगाउन भनियो । त्यहाँ रहेका कुकुरहरूलाई नसबंदी गरी आश्रय गृहमा पठाउन निर्देश गरियो । अहिले अदालतले यो आदेश परिमार्जन गर्न वकिलहरूले गरेको अनुरोधलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ ।
