२२ असार २०८३, सोमबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि सारेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को ८ औं बैठकले आयोजना बैंक बाहिरबाट आएका योजना र कार्यक्रम नलिने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रूपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने भएको छ ।
बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत् अघि बढाइएको बताउँदै त्यसैका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताए ।
पाँच लाख रूपैयाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत् पठाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । लुम्बिनी सरकारले जेठ ९ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
