लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने बताएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक-२०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वकाबीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् । 

उनले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी: खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाएको छ । 

कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमार्फत् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ । 

बजेटमा युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिने, डिजिजटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने कार्कीले बताए ।

आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्त्व र उच्च प्रतिफललाई आधार बनाइने भन्दै मन्त्री कार्कीले बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । न्यून प्रगति भएका आयोजना र कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गर्दै आयोजना बैंकमार्फत् योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने उनले जानकारी दिए । 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुलको प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । 

आर्थिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँचमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति सरकारले लिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्नेलगायत जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । 

कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने मन्त्री कार्कीले बताए ।