'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ-

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भएको छ । यससँगै एमालेको मधेस सरकारमा इन्ट्री भएको छ ।

मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता संजीपकुमार दुब्बेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मिति २०८३/०२/०७ गते देहायअनुसारको कार्यविभाजनसहित मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । नयाँ समीकरणअनुसार जसपा नेपाल र जनमत पार्टी भने सरकारबाट बाहिर भएको छ ।

००००

सरकारले तत्कालका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता गर्न रोक लगाएको छ।

 यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका यातायात सम्बद्ध मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

००००

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बैठक यही जेठ ११ गते सोमबार आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

००००

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा बिहीबार संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताए ।

००००

कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच राजनीतिक जुहारी चलेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ दृष्टिकोण नभएको र यो केवल परम्परा धान्ने ‘कर्मकाण्डी’ दस्तावेज मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

००००

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने बताएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक-२०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वकाबीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् ।

००००

ललितपुरकी प्रिती थापाले कतार एयरवेजविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६  रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन फैसला गरेको छ ।

अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट, सदस्यद्वय  गेहेन्द्र राज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

००००

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले ८ जना पूर्वअर्थमन्त्रीसँग नयाँ बजेटका विषयमा सुझाव लिएका हुन् ।

त्यसक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका अनुभव अनुशरण गर्ने बताए ।

००००

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विषयमा एकजुट रहेका विपक्षी दल सदनमा विभाजित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनलाई प्रश्नोत्तरको लागि बोलाउनुपर्ने मागसहित नेकपा एमाले, नेकपा लगायतका दलले विरोध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मौन बसेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा जवाफ दिनुपर्ने मागसहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले विरोध गर्दा कांग्रेस मौन बसेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरको मिति तोक्न माग गर्दै एमाले लगायतका विपक्षी दलले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरे । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेट स्थगित गरे । तर त्यसपछि बसेको बैठक भने सभामुखले पेलेर अघि बढाए ।

०००००

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगभित्र लुकेको एउटा डरलाग्दो पाटो उजागर गरेको छ ।

महालेखाले यस्तो आर्थिक जालो उजागर गरेको छ, जहाँ कूटनीतिको आवरणमा भत्ता, सुविधा र सरकारी रकममाथि लुट चलिरहेको देखिन्छ ।

नेपालका कूटनीतिक कर्मचारीहरूले वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदार भत्ता, भ्रमण भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधि उपचार सुविधा, निजी मालसामान तथा सवारीसाधन ढुवानी लगायतका अनेक सुविधा पाउने गर्छन् ।