मधेश प्रदेश- जसको पहिचान केवल पहिचानको आन्दोलनसँग मात्र जोडिएको छैन । पछिल्लो समय यो प्रदेश 'वित्तीय अराजकता' र 'आर्थिक अनुशासनहीनता'को अखडा बन्दै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदनले एउटा भयानक दृश्य बाहिर ल्याएको छ । मधेशमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत लुटको पर्दाफास गरेको छ ।

नियमविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं खर्च गर्नु मधेश प्रदेशको 'क्यान्सर' बनेको छ ।

५० लाखभन्दा बढीको काम टेन्डरबाट गर्नुपर्ने र हेभी मशिन प्रयोग गर्न नपाउने नियमलाई यहाँ यत्तिकै लत्याइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावअनुसार ५० लाखभन्दा बढीको काम अनिवार्य टेन्डर (बोलपत्र) बाट गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिले भारी मशिन प्रयोग गर्न नपाउने नियम छ । तर, मधेशमा यसको व्यापक उल्लंघन भएको छ । त्यसका केही उदाहरण हेरौं: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले करोडौं रूपैयाँका योजनाहरू नियमविपरीत उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले ३३ वटा योजनामा १९ करोड ८९ लाख ५२ हजार रूपैयाँ उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले २२ वटा योजनामा ९ करोड ७४ लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले ७ वटा योजनामा २ करोड ८७ लाख ४६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावविपरीत उपभोक्ता समितिबाट ५० लाखभन्दा बढीको काम गराउनुलाई महालेखाले नियमसम्मत मानेको छैन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले जनकपुरको रामजानकी तेली कुटी भवन निर्माण गर्दा १ करोड १८ लाखको एउटै योजनालाई ५०-५० लाखमा टुक्रा पारेर दुई भागमा विभाजन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराएको छ ।

एउटै निर्माणस्थल र एकै नाम भएको योजनालाई दुई टुक्रा पारी बजेट विनियोजन गरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउनु उचित नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सर्लाहीले ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागतका ४७ वटा योजना टेन्डर नगरी उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ ।

त्यसरी उक्त डिभिजनले प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावविपरीत २१ करोड ५० लाख ७० हजार रूपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले नियमसम्मत मानेको छैन ।

त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, धनुषाले ७२ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत २० करोड ५१ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सिँचाइ योजना मर्मत, नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, तटबन्ध निर्माण लगायतका काम गराएर उक्त खर्च गरिएको हो ।

प्रदेशको संकल्प प्रस्तावविपरीत त्यसरी खर्च गरिएको भए पनि काम गर्दा प्रयोग भएका सिमेन्ट, रड र बालुवाको कुनै गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा विकास इकाइ कार्यालय सिराहा र सप्तरीमा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरसहितका भवन तथा मन्दिर निर्माण लगायतका जटिल प्रकृतिका पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको छ ।

व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र गरी प्रतिस्पर्धामार्फत त्यस्ता काम गराउनुपर्नेमा ९५ वटा योजनाको निर्माण काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर २४ करोड ८ लाख ८५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पर्यटन विकास कार्यालयहरूले विना कुनै प्राविधिक मापदण्ड ९५ वटा मन्दिर निर्माणको काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर २७ करोड ४४ लाख ९१ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

'कोटेसन'मार्फत व्यापक खरिद खुल्ला प्रतिस्पर्धा छल्न ठूला योजनालाई साना टुक्रामा विभाजन गर्ने खेल यहाँ व्यापक छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठूलो रकमको कामलाई 'बोलपत्र'मा लैजानुपर्नेमा मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूले जानाजानी योजनाहरू 'टुक्रा-टुक्रा' पारेर आफ्ना विश्वासका व्यक्ति र फर्महरूलाई कोटेसनमार्फत दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराले मात्रै सडक तथा पुल कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न सडक खण्डहरूमा कुल १९३ वटा कोटेसनमार्फत २० करोड ८८ लाख ६९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

करिब २१ करोडको ठूलो योजनालाई खुल्ला टेन्डर गर्नुपर्ने थियो । तर, कार्यालयले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न योजनालाई १९३ वटा साना टुक्रामा विभाजन गर्‍यो ।

सबै टुक्राहरू १० लाखभन्दा कमका बनाएर १८८ जना ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई कोटेसनमार्फत सोझै बाँडियो । यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८(२) को ठाडो उल्लंघन हो ।

त्यसैगरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद गर्दा कोटेसन मार्फत सोझै खरिद गरी ८९ लाख १७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५० लाखभन्दा बढीको औषधि खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

तर, केन्द्रले यो रकमलाई पटक-पटक कोटेसनका टुक्रा बनाएर विना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको छ । यसले कमिसनका लागि बजार मूल्यभन्दा बढी पैसा तिरिएको संकेत गर्छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, जनकपुरले आवास भवन निर्माण, मशिनरी औजार, फर्निचर र सौर्य ऊर्जा जडानका लागि विभिन्न कोटेसन मार्फत १ करोड ७२ लाख ७९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

यो १ करोड ७२ लाखको खरिदलाई एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर गर्नुपर्नेमा केन्द्रले स-साना कोटेसनमा टुक्राएको छ ।

विशेष गरी फर्निचरमा २२ लाख ६९ हजार र सौर्य ऊर्जामा ३० लाख खर्च गर्दा नियम मिचेर सोझै खरिद गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सर्लाही र पर्साले चारपाङ्ग्रे सवारी साधन सोझै कोटेसनमार्फत खरिद गरी ७८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पर्साले ३८ लाख र सर्लाहीले ३९ लाख ९८ हजार रूपैयाँमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरेका हुन् ।

सवारी साधन खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा 'क्याटलग सपिङ'को लुपहोल प्रयोग गरी कोटेसनबाट खरिद गरियो । कम्पनीको आधिकारिक दररेट र मूल्य विश्लेषण नै नगरी खरिद गरिनुलाई महालेखाले नियम विपरीत मानेको छ ।

यसबाहेक अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले पनि कोटेसनमार्फत करोडौंको सोझै खरिद गरेका छन् ।

कामभन्दा'बढी भुक्तानी'

इन्जिनियर र ठेकेदारको मिलेमतोमा कामै नगरी पैसा निकाल्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ ।

नापजाँचमा नभएको काम पनि भएको देखाएर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रूपैयाँ लुटिएको भेटिएको छ । यसरी 'बढी भुक्तानी' भएका केही उदाहरण हेरौं:

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक र पुल निर्माणमा कामै नगरी वा कम काम गरेर बढी पैसा भुक्तानी गरिएको छ ।

बाराको रानीबास-कङ्काली सडक निर्माणमा वास्तविक कामको मूल्यांकन नगरी बढी नापजाँच देखाएर मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोडी बढी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

६१ लाख १५ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएकाले उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाराकै जीतपुरसिमरा जनहित समिति सडकमा ठेकेदारलाई काम भएको भन्दा बढी नापजाँच देखाएर ७ लाख ४१ हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

त्यसैगरी, पर्साको सबैठवा–भेडीघारी–हरिपुर सडक निर्माणको काममा सडकको सतहमा हाल्नुपर्ने 'प्राइम कोट' र 'ट्याक कोट'को कामै नगरी नापी किताबमा काम भएको देखाएर ९ लाख १५ हजार रूपैयाँ ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी दिइएको छ ।

त्यसबाहेक मापदण्डभन्दा बढी 'स्प्रे दर' देखाएर 'ट्याक कोट'मा पनि ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले एउटा योजनामा ८ लाख ८८ हजार रूपैयाँ, पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले एउटा योजनामा १ लाख ९० हजार रूपैयाँ र पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले ६ लाख ७१ हजार रूपैयाँ ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी दिएका छन् ।

त्यसैगरी, जमुनी नदीमा पुल निर्माणका लागि दिइएको ठेक्कामा मूल्य समायोजनको नाममा ठेकेदारलाई नियमविपरीत ४ लाख ५ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्राल अन्तर्गतको पर्यटन विकास कार्यालय, पर्साले पनि ३ वटा विभिन्न निर्माण योजनाहरूमा ठेकेदारलाई बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

प्राविधिक नापजाँच गरी वास्तविक कामको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बिजकभन्दा बढी १० लाख १४ हजार रूपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास एकाइ, सप्तरीले विभिन्न १९ वटा योजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा कट्टी गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी रकम नकाटी ४ लाख २ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पताल, गौरले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने सेवा शुल्क समयमा दाखिला नगरेको र त्यसमा लाग्ने १० प्रतिशत जरिवाना पनि तिरेको छैन ।

दाखिला गर्न बाँकी रहेको २६ लाख ३२ हजार र १० प्रतिशतको दरले जरिवाना समेत गरी कुल २८ लाख ९५ हजार रूपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

डीपीआर र परामर्शमै करोडौं खर्च

मधेश प्रदेशमा 'अनावश्यक' र 'नियमविपरीत' खर्च गरिने अर्को शीर्षक हो– 'डीपीआर' र 'परामर्श सेवा' खरिद ।

'इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी'को आवरणमा राजनीतिक कार्यकर्ता र बिचौलियालाई कमिसन खुवाउने माध्यम मात्र बनेको छ ।

मन्त्रालयमा सयौं सरकारी इन्जिनियरहरू खाली बसिरहेका छन्, तर करोडौं रूपैयाँ बाहिरका परामर्शदातालाई बाँडिन्छ ।

त्यसका केही उदाहरण हेरौं:

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले १३ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न २ करोड ४६ लाख २३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

ती १३ योजनाको कुल अनुमानित लागत २ अर्ब ३० करोड ५५ लाख रूपैयाँ थियो ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ वटा फर्मलाई परामर्श सेवामा ९० लाख ५८ हजार रूपैयाँ र थप ३ वटा डीपीआरका लागि ३९ लाख ३३ हजार रूपैयाँ गरी जम्मा १ करोड २९ लाख ९१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराले राम जानकी रङ्गशालाको डीपीआर बनाउन मात्रै ३७ लाख २९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले ३ वटा योजनाको डीपीआरका लागि ३९ लाख ३३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहटले विभिन्न ६ वटा निर्माण कार्यको परामर्श सेवा सोझै खरिद गरेर ६ वटा फर्मलाई ९० लाख ५८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

९० लाखको परामर्श सेवालाई एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर गर्नुपर्नेमा ६ वटा फरक-फरक फर्मलाई कोटेसनमार्फत काम दिइयो ।

यसरी प्याकेज नबनाई टुक्रा-टुक्रा पार्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको र प्रतिस्पर्धा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमा विगतदेखि नै डीपीआर तथा परामर्शका नाममा करोडौं खर्च गर्ने गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार कार्यालयमा सरकारी इन्जिनियर र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध भएसम्म बाहिरबाट परामर्शदाता लिन पाइँदैन । तर, मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आफ्ना सयौं इन्जिनियरहरूलाई काम नदिएर बाहिरका परामर्शदातालाई करोडौं रूपैयाँ बाँडेका छन् । नियमानुसार ठूलो रकमको डीपीआर बनाउँदा खुल्ला टेन्डर गर्नुपर्छ । तर, पूर्वाधार मन्त्रालयले टेन्डर छल्न डीपीआरलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर १० लाखभन्दा कमको बनाई 'कोटेसन'मार्फत आफ्ना विश्वासका फर्महरूलाई काम दिएको छ ।

त्यसबाहेक मन्त्रालयहरूले बजेट, जग्गाको उपलब्धता र वातावरणीय स्वीकृतिको सुनिश्चितता नै नगरी हतारमा डीपीआर बनाएका छन् ।

डीपीआर बनाउनुअघि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्छ । तर, मधेश प्रदेशमा परामर्शदाता छनोट गरेर सिधै पैसा बाँड्नका लागि मात्र डीपीआर बनाइएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।

'असारे विकास'को भयावह चित्र

मधेश प्रदेशमा ११ महिना निष्क्रिय रहने र असार महिनामा मात्र बजेट सिध्याउने गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको ९२.५९ प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात् बैशाखदेखि असारमा गरेको छ ।

कुल बजेटको ७८.८० प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रूपैयाँ असारको ३० दिनमा मात्र खर्च गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले यसलाई विकास नभई 'बजेट सक्ने नियत' भनेको छ ।

जेठसम्म जम्मा ७.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने निकायहरूले असारमा झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले आफ्नो बजेटको ६४.४५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७८ लाख ६३ हजार रूपैयाँ असार महिनामा मात्र खर्च गरेको छ ।

वर्षभरि अस्पतालमा उपकरण नहुने तर असारमा मात्र पैसा सक्ने प्रवृत्ति यहाँ देखिन्छ ।

अनियमितताका विभिन्न स्वरूप

पर्यटन विकास कार्यालय, पर्साले अन्य निकायले काम गरिसकेको ठाउँमा फेरि 'मर्मत'को नाममा पैसा खर्च गरेको पाइएको छ ।

पहिले नै बनिसकेका १४ वटा योजनाहरूमा फेरि मर्मतको नाममा ३ करोड १२ लाख ७१ हजार रूपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

प्रतिवेदनले यसलाई 'दोहोरो खर्च' भनेको छ । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न पालिकाहरूका लागि करोडौं खर्चेर वारुण यन्त्र (दमकल) किन्यो, तर ती वर्षौंदेखि थन्किएका छन् ।

७ करोड ५८ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्चेर मन्त्रालयले ८ वटा दमकल खरिद गरे पनि ती दमकलहरू सम्बन्धित पालिका वा सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण नै गरिएन ।

सामान खरिद गर्दा आउने मोटो कमिसन खल्तीमा पुग्यो, तर ती दमकलले आगलागी नियन्त्रण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा मन्त्रालयको कुनै चासो देखिएन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको बजेटबाट किनिएका ट्र्याक्टरहरू नियम मिचेर संघीय कार्यालयलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयले २७ लाख ८० हजार रूपैयाँमा २ वटा ट्र्याक्टर किनेर संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरू: राइजोबियम तथा घाँसेबाली बिउ बिजन प्रयोगशाला र घाँसेबाली आनुवंशिक स्रोत केन्द्र, जनकपुरलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रदेशको बजेट प्रदेशकै विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । संघीय निकायलाई सामान किनेर दिनु आर्थिक कार्यविधि ऐनको ठाडो उल्लंघन हो ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयहरूले लाखौं खर्च गरेर सफ्टवेयर किने, तर ती प्रयोगमै आएका छैनन् ।

सफ्टवेयर खरिद गर्दा 'सोर्स कोड' नै लिइएन । सोर्स कोड नहुनु भनेको सफ्टवेयरको साँचो ठेकेदारसँगै रहनु हो ।

त्यसबाहेक एउटै कामका लागि फरक-फरक मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर किनेर राज्यको करोडौं रूपैयाँ बालुवामा खन्याएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा सबै कागजात जलेको भन्दै २ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख १३ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण नै भएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ५९ करोड १३ लाख ९५ हजार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको ७८ करोड २७ लाख ३३ हजार र यातायात व्यवस्था कार्यालय, सिरहाको ५३ करोड २९ लाख ६९ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण नभएको हो ।

त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालयको ८ करोड २१ लाख ८० हजार, डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटको २७ करोड १६ लाख ९४ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगको १२ करोड ४८ लाख ५१ हजार र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ७ करोड ७२ लाख ४२ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण नै हुन सकेन ।

यी कार्यालयहरूले 'आन्दोलनमा स्रेस्ता जल्यो' भनेर बिल-भरपाई नै बुझाएनन् । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले खर्च गरेको जम्मा ४९ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँको मात्र लेखापरीक्षण गरेको हो । त्यसमध्ये १ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ अर्थात् करिब ४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसमध्ये करिब ७३ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छन्– अर्थात् नियम मिचेर गरिएका र प्रमाण नपुगेका खर्चहरू सबैभन्दा बढी रहेका देखिन्छन् ।

त्यसबाहेक काम गर्नका लागि रकम लिएर समयमा फर्छ्यौट नगरेको पेश्की बाँकी २४ प्रतिशत छ ।

गलत तरिकाले भुक्तानी भएको वा सरकारी कोषमा फिर्ता असुल गर्नुपर्ने रकम करिब ३ प्रतिशत रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाको यो प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको सुशासनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । झण्डै ५० अर्बको बजेटमा अर्बौंको अनियमितता हुनु र नियम मिचेर कार्यकर्ता पोस्नुले यो प्रदेशलाई आर्थिक अस्तव्यस्ततातर्फ धकेलिरहेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: