२०७४ साल फागुन ३ गते मधेशमा एउटा फरक रङको उत्साह थियो । तीन–तीनवटा बलिदानीपूर्ण आन्दोलन, सयौंको शहादत र हजारौंको सपना बोकेर आएका मधेशवादी दलहरूले पहिलोपटक 'सिंहदरबार'लाई चुनौती दिँदै प्रदेशको बागडोर सम्हालेका थिए ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको त्यो ऐतिहासिक मैदानमा जब मोहम्मद लालबाबु राउतले पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए, तब आम मधेशी जनताको आँखामा एउटा सपना दौडियो- 'अब मधेशको मुहार फेरिनेछ, आफ्नै शासन हुनेछ ।'

त्यो उत्साह आठ वर्षसम्म विभिन्न रूपमा चलिरह्यो । कहिले फोरम, कहिले राजपा, कहिले जसपा त कहिले जनमत । आलोपालो नै सही, मधेशको सत्ताको साँचो मधेशवादी दलहरूकै हातमा थियो । उनीहरूले नै यो प्रदेशलाई ‘मधेश’ नाम दिए, जनकपुरधामलाई राजधानी बनाए र संघीयताको एउटा बलियो जग खडा गरे ।

तर, समयको चक्र यसरी घुम्यो कि ८ वर्ष ३ महिना बित्दानबित्दै मधेशका मसिहा भनिने तिनै दलहरू आज आफ्नै भूमिमा 'सत्ताविहीन' र 'अस्तित्वको संकट' मा पुगेका छन् ।

यो अवधिमा सरकारमा साविकको संघीय समाजवादी फोरम, साविकको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, साविकको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनमत पार्टी कुनै न कुनै रूपमा प्रदेश सरकारमा सामेल हुँदै थिए ।

आलोपालो गरेर तीनवटै दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै पनि गर्न सफल भए । तर, अहिले यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि पहिलोपटक ती दलहरू आफ्नै प्रदेशमा सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको छ ।

२०६४ सालको पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनबाट केन्द्रीय सरकारमा आलोपालो गरी कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुने गरेका मधेशवादी दलहरू आठ वर्षपछि आफ्नै प्रदेशबाट बाहिरिनुपरेको छ ।

२०७२ सालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जारी भएपछि पहिलोपटक भएको संघीय संरचनाको प्रादेशिक निर्वाचनमा तिनै मधेशवादी दलहरूले आफ्नो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।

२०७४ सालको पहिलो ऐतिहासिक प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनका दुई मुख्य शक्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले चुनावी तालमेल गरे । निर्वाचनमा यो गठबन्धनले शानदार बहुमत ल्याएपछि साविक २ नम्बर प्रदेशमा मधेशवादी दलको पहिलो ऐतिहासिक सरकार बन्यो  ।

राउत पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सरकारमा राजपाका तर्फबाट जितेन्द्रप्रसाद सोनल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र फोरमबाट ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आन्तरिक मामिला मन्त्री बने । राजपाकै सरोज कुमार यादव प्रदेश सभाको पहिलो सभामुख चुनिए ।

यसैबीच, राजनीतिक आवश्यकता अनुसार फोरम र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो ।

लालबाबु राउतको यही सरकारले २०७८ माघ ३ गते प्रदेशको नाम 'मधेश प्रदेश' र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम दुईतिहाइ बहुमतले पारित गराएर इतिहास रच्यो ।

एजेन्डाका लागि लडेका दलहरू बिस्तारै ‘कुर्सी’ का लागि लड्न थाले । २०७८ सालमा एउटै पार्टी जसपाभित्रको फुटले मधेश सरकारमा पहिलो ठूलो धक्का दियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै सहयात्री जितेन्द्र सोनलसहितका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दा मधेशी एकतामा पहिलोपटक चिरो परेको थियो ।

२०७८ जेठ २३ गते साविक २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले राजपाबाट नियुक्त भएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलसहित महन्थ ठाकुर पक्षका ४ जना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्री सोनलसँगै राज्यमन्त्रीहरू  डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डल बर्खास्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह सहभागी भएपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीचको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसकै सिधा असर तत्कालीन प्रदेश २ को सरकारमा देखियो ।

तत्कालीन समयमा पार्टी (जसपा) एउटै भए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पार्टी दुई धारमा स्पष्ट विभाजित भइसकेको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका थिए भने मन्त्री जितेन्द्र सोनल महन्थ ठाकुर पक्षका मुख्य नेता थिए ।

सोही दिन जसपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो, जहाँ ५५ मध्ये ३६ जना सांसद उपेन्द्र यादव पक्ष अर्थात राउतको पक्षमा उभिएका थिए । आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राउतले विरोधी समूहलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय गरे ।

उपेन्द्र यादव पक्षले तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मिलेर नयाँ प्रादेशिक समीकरण बनाउने तयारी थालेको थियो । सोही रणनीतिक योजना अनुरूप ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रालय खाली गराइएको थियो ।

त्यसो त राउतले ती मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए, तर उनीहरूले राजीनामा नदिने भनेपछि बर्खास्त नै गर्नुपरेको थियो । त्यस दिन सोनल मन्त्री निवास छाडेर बाहिँरिदै गरेको बेलाको तस्वीर निकै भाइरल बनेको थियो ।

साविकको राजपाबाटै मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सुडी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा रोजेपछि मन्त्री पद जोगिएको थियो ।

त्यही सरकारमा पहिलेदेखि नै जसपाबाट शैलेन्द्र साह र विजय यादव आधा-आधा कार्यकाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्री बनेका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई नयाँ शक्तिको रूपमा उदय गरायो । २०७४ मा सँगै लडेका जसपा र राजपा यसपटक प्रतिस्पर्धी भएपछि जनमत पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उम्रिन सफल भएको थियो ।

केन्द्रमा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको जनमतले मधेश प्रदेशमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउन सफल भएको थियो । तर, यो उदयले स्थिरता होइन, झन् ठूलो अस्थिरता निम्त्यायो । मधेशको सत्ता 'म्युजिकल चेयर' जस्तो बन्यो ।

कहिले जसपाका सरोजकुमार यादव त कहिले जनमतका सतिश सिंह । केन्द्रमा समीकरण फेरिनासाथ जनकपुरको सत्ता हल्लिने रोग लाग्यो । मधेशमा यस्तो विडम्बनापूर्ण दिन पनि आयो, जहाँ मुख्यमन्त्रीहरू २४ दिनमै पदच्युत हुन थाले ।

सत्ताको यो लुछाचुँडी देख्दा लाग्थ्यो- नेताहरूलाई जनताको सरोकारसँग होइन, केवल 'मुख्यमन्त्री' को कुर्सीसँग मात्र मोह छ ।

२०७९ पुस २९ गते जसपाका नेता सरोजकुमार यादव मधेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने  । साविकको राजपाबाट सभामुख बन्न सफल भएका यादव २०७९ सालको चुनावमा उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाबाट मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

उनको सरकारमा जसपाका सञ्जयकुमार यादव आर्थिक मामिला मन्त्री र जनमत पार्टीका वसन्तकुमार कुशवाहा कृषि मन्त्रीका रूपमा सहभागी भए ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिइरहँदा मधेशमा पनि त्यसको परकम्प परिरह्यो । जनमत पार्टी र जसपाबीचको आन्तरिक टकरावले उग्र रूप लियो, जसका कारण जनमतका मन्त्रीहरू बाहिरिए र २०८१ जेठ २३ गते मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाउन पुगे ।

२०७९ को निर्वाचनले नयाँ शक्ति ‘जनमत पार्टी’लाई त जन्म दियो, तर राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । मधेशमा यस्तो दिन पनि आयो, जहाँ मुख्यमन्त्रीहरू २४ दिनमै पदच्युत हुन थाले ।

केन्द्रको समीकरण फेरिएपिच्छे जनकपुरको सत्ता हल्लिरह्यो । सत्ताको यो लुछाचुँडीले जनतामा निराशाको बीउ रोप्न शुरू गरिसकेको थियो।

जसपाले सत्ता गुमाएपछि मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा जनमत पार्टीले अग्रसरता लियो । २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंह मधेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । ६ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको यो सरकारमा जनमतका महेशप्रसाद यादव र चन्दन सिंह लगायतका नेताहरू मन्त्री बने ।

तर, केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको नयाँ राष्ट्रिय समीकरण बनेपछि मधेशको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलियो । करिब डेढ वर्ष सरकार चलाएपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तनका कारण २०८२ असोज १५ गते सतिश सिंहको सरकार पनि बहिर्गमनमा पर्‍यो ।

२०८२ सालको मध्यतिर मधेशको राजनीति यति तीव्र गतिमा बदलियो कि छोटो समयमै धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए ।

२०८२ असोज १६ गते लोसपाका शीर्ष नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । तर, अल्पमत र बहुमतको लुकामारीका कारण उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र मात्र २४ दिनमा अर्थात् २०८२ कात्तिक ९ गते उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

सोनलको राजीनामापछि संसद्को ठूलो दलको हैसियतले २०८२ कात्तिक १० गते एमालेका सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) मुख्यमन्त्री बने । तथापि, तत्कालीन तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण उनको कार्यकाल पनि २०८२ मंसिर १७ सम्म मात्र रहन सक्यो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि २०८२ मंसिर १९ गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शुरूआति दिनहरूमा यो सरकारमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टी समेत विभिन्न समयमा सत्ता साझेदारका रूपमा सहभागी भएका थिए ।

तर, यही बीचमा जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । यद्यपि जनमतका दुई मन्त्रीहरू महेश यादव र वसन्त कुशवाहाले राजीनमा भने गरेनन् ।

अन्ततः २०८१ जेठ ७ गते ८ वर्ष ३ महिना लामो विरासतमा पूर्णविराम लाग्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जसपा, लोसपा र जनमतका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेसँगै मधेशको सत्ता पहिलोपटक ‘मधेशवादी दलविहीन’ बन्यो ।

हिजो सत्ताका खेलाडी रहेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका दलहरू आज आफ्नै भूमिमा प्रतिपक्षको बेन्चमा खुम्चिएका छन् । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वको यादव सरकार पनि टिक्ने हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन छैन । किनभने उसलाई समर्थन गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

२०७४ सालमा मधेशवादी दलको एकलौटी नेतृत्वबाट शुरू भएको मधेश प्रदेशको यात्रा, आज २०८३ सालको जेठसम्म आइपुग्दा ठूला राष्ट्रिय दलहरू (कांग्रेस–एमाले) को हातमा पुगेको छ ।

साविकका फोरम, राजपा, लोसपा, जसपा र जनमत पार्टीले मधेशलाई पहिचान र संघीयताको बलियो जग त दिए, तर सत्ताको तीव्र महत्त्वाकांक्षा र आन्तरिक विभाजनका कारण हाल मधेशवादी दलहरू मधेशकै भूमिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिन पुगेका छन् । पहिलोपटक सम्पूर्ण मधेशकेन्द्रित दल प्रतिपक्षमा छन् ।

लोसपा जसपामा समाहित भइसकेको छ । सीके राउतको जनमत पार्टी छुट्टै अस्तित्वमा छ । यी दुई प्रमुख दल नै प्रतिपक्षमा पुगेका छन् ।

अहिले जसपाले चुनावी समीक्षा गरिरहेको छ । संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिएका डा. सीके राउत र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पनि पार्टी एकताको छलफल चलिरहेको छ । केही दिनमै जसपा र जनमतबीच एकीकरण हुने नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

मधेश केन्द्रित दलहरू आफ्नै भूमिमा यति रक्षात्मक किन बने ? मधेशी जनताको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा नेताहरू भ्रष्टाचार, नातावाद र आसेपासे पाल्नमै लिप्त भएको आरोप लागिरह्यो । सत्तालाई माग पूरा गर्ने माध्यम होइन, बरु ‘मागी खाने भाँडो’ बनाएको आरोप लाग्यो । फलस्वरूप, भर्खरै सम्पन्न चुनावमा मधेशका ३१ मध्ये ३० सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्लिन स्वीप गर्दा मधेशवादी दलहरू शून्यमा झरे । यो जनताले दिएको सबैभन्दा ठूलो र कडा सजाय थियो ।

नजिकको सरकार भएको नाताले आमजनताको जनजीवनमा र आपतविपतमा केही न केही सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्लान् कि भन्ने आशा निराशामा परिणत भएपछि मधेशवादी दललाई अहिले आफ्नै घरमा अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको छ ।

केन्द्र सरकारमा प्रतिपक्षमा हुँदा मधेशका माग र मुद्दा उठाउने, तिनै मुद्दालाई लिएर सत्तामा जान बार्गेनिङ गर्ने, पार्टी फुटाउने, सत्तामा पुगेपछि आफैंले उठाएका मुद्दामा सिन्को पनि नभाँच्ने, त्यसलाई मागी खाने भाँडो बनाउने जस्ता विकृति २०६४ सालदेखि नै देख्दै आएका जनताले यसपटक मधेशवादी दललाई दरो पाठ सिकाएका छन् ।

अहिले मधेशका सडकहरू शान्त छन्, तर मधेशी दलभित्र ठूलो परकम्प छ । डा. सीके राउत र उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको छ । तर, के पार्टी मिल्दैमा जनताको विश्वास फर्किएला?

मधेशी जनताले पाठ सिकाएका छन्- अब केवल 'पहिचान' को नाराले मात्र पुग्दैन, 'सुशासन र डेलिभरी' पनि चाहिन्छ । यदि अझै पनि नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरेनन् भने मधेशको राजनीतिमा उनीहरूको अस्तित्व इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुने मधेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।