२८ जेठ २०८३, बिहीबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा उनी जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको आयोगको ठहर छ ।
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धमा आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घटनाको मुख्य कारक ओली भएको उल्लेख छ ।
'सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन शुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) रहेको देखिन्छ,' आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले ओलीले गोली हान्न आदेश दिएको थिएन भनेर गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । '...२३ जनाको मृत्यु समेत भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन,' आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ओलीले अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिँदा सामाजिक सञ्जालमा आफूले प्रतिबन्ध नलगाएको, नियम कानुन बमोजिम भएको भनी जिकिर लिए तापनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको भनी उल्लेख गरेको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
