जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा बयान र प्रारम्भिक सोधखोजबिनै नामहरू समावेश गरिएको भन्दै सरकार र आयोगको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । 

सरकारको नियत न्याय दिने भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र आन्दोलनको अपराधीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बमले स्वतःस्फूर्त रूपमा राष्ट्रका निम्ति उभिएका युवाहरू र हिंसा मच्चाउने तत्वहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, 'यदि सरकारको नियत न्याय र अन्याय छुट्याउने हो भने तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान प्रारम्भ गरियोस्, होइन भने राजनीतिक कित्ताबाजी मिलाउन अनाहकमा नामहरू राखेर आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने काम बन्द गरियोस्।'

विशेषगरी लोकतन्त्र र संविधानका निम्ति ऐतिहासिक योगदान दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्व गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल जस्ता व्यक्तित्वहरूको नामसमेत प्रतिवेदनमा जोडिनुलाई बमले 'राजनीतिक दाउपेच' को संज्ञा दिएकी छन् । संकटको बेला राष्ट्रका लागि ज्यानको बाजी थापेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको बीचमा पिस्ने काम नगर्न उनले सरकारलाई सचेत गराएकी छन् । 
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको समयप्रति शंका व्यक्त गर्दै अभियन्ता बमले उहिल्यै तयार भएको प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक हुनुलाई सरकारको लोकतान्त्रिक कार्यशैलीमाथिको असक्षमता लुकाउने प्रयासको रूपमा अर्थ्याएकी छन् ।  आन्दोलनको वास्तविक भावनालाई कुल्चेर अपराधीकरण गर्न खोजिए त्यसको परिणाम सुखद नहुने उनको चेतावनी छ।