०२ असार २०८३, मंगलबार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र देखिएको विवादका सम्बन्धमा ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
संघभित्र पदाधिकारीहरूको राजीनामा, कार्यसमिति विघटनको दाबी र विशेष साधारण सभाको तयारीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रशासनले पत्रमा संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले राजीनामा दिएको र सल्लाहकार समितिले कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको दाबी गर्दै 'प्रबन्ध समिति' गठन गरिएको भनिएपनि भुवन सिंह गुरुङ नेतृत्वको कमिटीलाई अवैध भनिएको छैन । बरु प्रशासनले संघमा आबद्ध विभिन्न संस्थाहरूले निकासका लागि माग गरेपछि शान्ति सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
जिप्रकाले दिएका ५ बुँदे निर्देशन
१. संघको विधान, प्रचलित कानुन, स्थापित विधि, प्रक्रिया र मान्यताको अधीनमा रहेर मात्र काम कारबाही गर्ने/गराउने ।
२. संघमा आबद्ध रहेका संस्थाहरूलाई समयमै सूचना प्रवाह गरी नवीकरण, आबद्धता र पुनः आबद्धता लगायतका कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. संघका कार्यहरू गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
४. विधान र प्रचलित कानुन बमोजिम हुने कार्यहरूमा कुनै पनि पक्षले अवरोध सिर्जना नगर्ने ।
५. संघबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको नियमित रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने ।
