२३ जेठ २०८३, शनिबार
प्रतिनिधिसभाको गरिमा र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितालाई लिएर केन्द्रीय राजनीति तातिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले सांसदहरूका प्रश्नको सामना नगरेको र सदनप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।
संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई र्याखर्याख्ती परिरहेका तिनै दलहरूले प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा भने उपेक्षा गरेका छन् ।
एमाले र कांग्रेस सत्तामा रहेका प्रदेशमा प्रश्नोत्तरको अभ्यास लगभग शून्यजस्तै छ । कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर एक पटक मात्रै भएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकले नियमावलीअनुसार सदस्यहरूले तोकिएको ढाँचामा मन्त्रीहरूसँग लिखित वा मौखिक प्रश्न सोध्न सक्ने सूचना जारी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत जेनिशा चुवानले बताइन् ।
त्यसपछि आठौँ अधिवेशनकै १२औँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोलाई केही प्रश्नहरू सोधेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बहालमा रहँदासम्म यो अभ्यास मन्त्रीहरूमा मात्र सीमित रहदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिन लगाउने हिम्मत र तत्परता सांसदहरूले देखाउन सकेका छैनन् ।
खिनुले त्यतिबेला प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा सांसदहरूले पेस गरेको संशोधन विधेयक र दलित सशक्तीकरण विधेयक किन कार्यान्वयनमा आएन भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । मन्त्रीले विशेष कारण देखाउँदै आगामी अधिवेशनमा ल्याउने आश्वासन दिए पनि नवौँ अधिवेशन चल्दासम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
दोस्रो कार्यकाल शुरू भएयता कोशी प्रदेशमा दुई वटा मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका छन् ।
सांसदहरूले प्रश्न नटिपाउने र सरकारलाई दबाब नदिने भएपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भएको छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि यो अभ्यासमा ठुलो कमी रहेको स्वीकार गर्दै सांसदहरूको निष्क्रियतालाई नै प्रमुख कारण मानेका छन् ।
प्रदेश सभाको इतिहास पल्टाउँदा केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएको समयमा २०८० कात्तिक २३ गते एक पटक मात्र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको देखिन्छ । त्यसअघि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा पटक–पटक मुख्यमन्त्री बने पनि उनीहरूले सदनमा सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने जाँगर देखाएनन् ।
अहिले पुन: हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन्, तर संसद्प्रतिको जवाफदेहिताको पाटो भने अझै ओझेलमा छ । कात्तिक २२ गतेको उक्त बैठकमा ८ जना सांसदले प्रश्न टिपाएका थिए त्यसको भोलिपल्ट बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । तर, त्यो एउटा संयोगजस्तो मात्र बन्यो, त्यसपछि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकेन ।
प्रदेश सांसद गोम्बु शेर्पाले सांसदहरू स्वयं निष्क्रिय हुँदा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीले प्रश्न उठाएको भए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनै पर्थ्यो, तर हामी आफैँले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ ।’
कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार सभामुखले अन्यथा आदेश दिएबाहेक नियमित अधिवेशन चलिरहेको समयमा प्रत्येक हप्ताको कम्तीमा एउटा बैठकको पहिलो डेढ घण्टाको समय प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याइनुपर्नेछ । तर, व्यवहारमा यो नियमलाई राजनीतिक दल र सरकार दुवैले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने कर्मकाण्डबाहेक सरकारलाई नीतिगत रूपमा बाँध्ने र प्रश्न गर्ने काममा प्रदेश सभा चुकेको छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले बोलेनन् भनेर सदन ठप्प पार्ने एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू प्रदेशमा भने आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न डराउनु वा अनिच्छुक देखिनुले उनीहरूको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पारेको राजनीतिक विश्लेषण भैरहेको छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि स्वायत्त र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, केन्द्रको राजनीतिक छाया र दलहरूको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण प्रदेश सभाहरू केवल औपचारिकतामा खुम्चिएको सांसदहरूकै विश्लेषण छ ।
