सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि कुल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड विनियोजन गरेको छ । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष जोड दिइएको छ ।

भारी सवारी सञ्चालन हुने औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडकलाई विशेष मापदण्डसहित डिजाइन, निर्माण र मर्मत गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै कपडा उद्योगहरूलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्ता छन् औद्योगिक विकासका लागि बजेटमा समेटिएका बुँदाहरू :

— निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादनलगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमुना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

— उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

— सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ ।

— उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्ने ।

— खानीसम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरिएको छ । नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टु सम्मको अध्ययनका लागि आवश्यक जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गर्ने ।

— खानी क्षेत्र, ठूला उद्योग र पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी क्षेत्रबाट विकास हुने औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सहज पहुँच तथा विद्युत आपूर्ति एवं प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ।

— खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने ।

— दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने ।

— धौबादी फलाम उद्योगमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर अंश घटाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाउने ।

— वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।